आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम आत्ताच्या सरकारने केलं – देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यातील वातावरण तापलं आहे. यावरून विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्रही सोडलं आहे. त्यातच, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्य सरकारवर तोफ डागली आहे. “आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम आत्ताच्या सरकारने केलं आहे. अर्धवट बोलायचं आणि खोटं बोलायचं हे अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांनी केलं आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन हा कायदा तयार केला गेला होता. हा कायदा केला तेव्हा सर्व पक्षांनी एकत्रपणे या कायद्याला समर्थन दिलं. एकमताने मान्य केला. त्यामुळे अशोक चव्हाणांना तेव्हा तो कायदा मान्य होता आणि आज ते म्हणत आहेत की राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार नव्हता”, असं फडणवीस म्हणाले आहेत.
दरम्यान, यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक यांच्याव निशाणा साधला. “१०२व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात आपण सांगितलं होतं की या घटनादुरुस्तीच्या आमचा कायदा आधी झाला आहे आणि आम्ही त्या कायद्यात दुरुस्ती करत आहोत. भाजपा सरकारच्या काळात होणाऱ्या कायद्यात आपण दुरुस्ती केली. उच्च न्यायालयाला आम्ही हे सांगितलं होतं की हा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीने बाधित होत नाही. त्यामुळे याबाबत अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक जे बोलत आहेत, ते धादांत खोटं आहे”, असं फडणवीस म्हणाले आहेत. “देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की आमचा कायदा फुलप्रूफ आहे. कुठेही तो नियमांमध्ये अडकणार नाही. पण मग न्यायालयात तो रद्द कसा झाला?”, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.
“सर्वोच्च न्यायालयात जाणीवपूर्वक बाजू मांडली नाही”
न्यायालयात आपण बाजू मांडण्यात कमी पडलो अशी टीकादेखील फडणवीस यांनी केली आहे. “सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरलनी वेगवेगळी भूमिका मांडली असं ते म्हणतात. पण त्यांनी योग्यच भूमिका मांडली की आम्ही राज्यांचे अधिकार काढलेले नाहीत. राज्यांना कायदा करण्याचा अधिकार आहे. पण राज्य सरकारकडून १०२च्या घटनादुरुस्तीबाबत उच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आपण पूर्णपणे अपयशी ठरलो किंवा जाणीवपूर्वक ती मांडली नाही. कारण आपल्याला कुणावरतरी त्याचं खापर फोडायचं होतं. एकीकडे तेच सांगतात की संसदेत केंद्राने सांगितलं होतं की राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत आणि त्यातच राज्याने कायदा केला आहे. आणि आता म्हणतात आम्ही दिशाभूल केली. पण दिशाभूल महाविकासआघाडी सरकारने केली आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
