कोविड लसीकरण प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चित्र काढून टाकले जाणार ; CoWIN पोर्टलमध्ये होणार बदल

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूरमध्ये कोविड लसीकरण प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चित्र काढून टाकले जाणार आहे. या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने लसीकरण प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधानांचे छायाचित्र हटवण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर या राज्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय कोविन प्लॅटफॉर्मवर लस प्रमाणपत्रातून मोदींचे चित्र काढून टाकण्यासाठी आवश्यक फिल्टर लावणार आहे. निवडणूक आयोगाने शनिवारी जाहीर केले की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमध्ये १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या सात टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असून १० मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे.

निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर सरकार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे., “आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, या पाच निवडणूक राज्यांमध्ये लोकांना जारी करण्यात आलेल्या कोविड-19 लसीकरण प्रमाणपत्रांमधून पंतप्रधानांचे चित्र काढून टाकण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय कोविन प्लॅटफॉर्मवर आवश्यक फिल्टर्स लावणार आहे,” असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

मार्च २०२१ मध्ये, आरोग्य मंत्रालयाने काही राजकीय पक्षांच्या तक्रारींनंतर निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीमधील निवडणुकांदरम्यान अशीच पावले उचलली होती. या पाच राज्यांमध्ये १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च दरम्यान निवडणुका होणार आहेत. त्याचवेळी १० मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे.

याआधीही कोविड-१९ लसीकरण प्रमाणपत्रांवरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोवर विरोधी पक्षनेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर टीका केली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, केरळ हायकोर्टाने लसीकरण प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधान मोदींचे छायाचित्र काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यावेळी निरीक्षण नोंदवले होते की, “ते (मोदी) आपले पंतप्रधान आहेत, इतर कोणत्याही देशाचे पंतप्रधान नाहीत. ते एका जनादेशाद्वारे सत्तेवर आले आहेत.” “केवळ तुमच्यात राजकीय मतभेद असल्याने तुम्ही याला आव्हान देऊ शकत नाही. आपल्या पंतप्रधानांची लाज का वाटते? १०० कोटी जनतेला यात काही अडचण नाही, तुम्हाला का आहे? तुम्ही न्यायालयीन वेळ वाया घालवत आहात,” अशा कठोर शब्दात न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते.