पेगासस प्रकरणी आता सोमवारी सुनावणी
नवी दिल्ली – जगभरात खळबळ माजवणाऱ्या भारतातील पेगासस हेरगिरी घोटाळ्याबाबत नऊ याचिकांवरील आजची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत स्थगित केली आहे. आजच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तक्रारींचे वाचन अद्याप सुरू असून हे वाचन पूर्ण झाल्यावरच त्यावर बोलता येईल, असे म्हटले. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात सर्वांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल, असे सांगत सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली.
आज सकाळी ११ वाजता पेगासस प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनवी रमन्ना यांनी तक्रारींबाबत सरकारला सूचना देण्यात आल्या आहेत का, अशी विचारणा केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तक्रारींचे वाचन अद्याप सुरू आहे, ते पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडून उत्तर दाखल केले जाईल, असे सांगत यासाठी शुक्रवारपर्यंतची वेळ मागितली. यावर सरन्यायाधीशांनी शुक्रवारी काही अडचण असल्याचे सांगत सोमवारपर्यंत सुनावणी स्थगित केली. यावेळी ते म्हणाले, ‘हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने याबद्दल इथेच बोलायला हवे. जे याचिकाकर्ते आपल्या समोर आहेत त्यांनी समोरासमोर बोलावे, आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी. जर ते मीडियासमोर आणि सोशल मीडियावर आपली मते मांडू इच्छित असतील तर गोष्ट वेगळी आहे, मात्र समांतर वादविवाद होऊ नये अशी आशा असून नियमांचे पालन व्हायला हवे. एखाद्याचा व्यवस्थेवर विश्वास असावा. चर्चा व्हावीच आमचा त्याला विरोध नाही पण कोणीही मर्यादा ओलांडू नये. सर्वांचे ऐकून घेतले जाईल’, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. कपिल सिब्बल आणि इतर वकिलांनीही सरन्यायाधीशांच्या या मताशी सहमती दर्शवली.
यापूर्वी ५ ऑगस्ट रोजी पेगासस प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पेगासस प्रकरणी मीडियात आलेले वृत्त खरे असेल तर हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. मात्र सोबतच ‘जर हे प्रकरण २०१९ साली समोर आले होते, तर आतापर्यंत तक्रार का केली नाही? आणि आताच हा विषय का उपस्थित केला जातोय? फोनद्वारे हेरगिरी केली तर मग टेलिग्राफ कायद्यांतर्गत तक्रार का केली नाही?’, असे सवालही न्यायालयाने उपस्थित केले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून पेगासस प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. तसेच केंद्र सरकारने हे स्पष्ट करावे की सरकारी यंत्रणेने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या हेरगिरीसाठी पेगासस स्पायवेअरचा वापर केला आहे का? पेगाससचे लायसन्स घेतले आहे का? असा सवालही करण्यात आला आहे.