प्राधिकरणातील मूळ शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनी देऊन शहराच्या विकासाला वाट करून दिली, पण…
– अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावा
– पीएमआरडीए नियोजन समिती सदस्या, नगरसेविका निर्मला गायकवाड यांची मागणी
पिंपरी l प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड शहर विकासाच्या दिशेने झेपावत असताना त्यात भर घालत प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरण परिसरातील मूळ शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनी देऊन शहराच्या विकासाला वाट मोकळी करून दिली. मात्र शेतक-यांच्या जमिनीच्या बदल्यात देण्यात येणारा साडेबारा टक्के मोबदला अजूनही मिळालेला नाही. शेतक-यांच्या परताव्याचा विषय तात्काळ मार्गी लावावा, अशी मागणी पीएमआरडीए नियोजन समितीच्या सदस्या नगरसेविका निर्मला गायकवाड यांनी केली आहे.
नगरसेविका निर्मला गायकवाड यांनी याविषयी पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांना निवेदन दिले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहर विकासाच्या वाटेने झेप घेत असताना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आल्या आहेत. या जमिनी संपादित करताना त्यांना साडेबारा टक्के परतावा दिला जाईल असे सांगण्यात आले. मात्र वर्षानुवर्षे हा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे. लाभार्थ्यांना परतावा देण्यास 2019 मध्येच मंजुरी मिळाली आहे. हा निर्णय होऊन तब्बल तीन ते चार वर्षे उलटली आहेत. तरी अद्याप संबंधित शेतकरी व त्यांच्या वारसदारांना परतावा न मिळाल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
दरम्यान पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण झाले आहे. मात्र परताव्याचा निर्णय तसाच प्रलंबित राहिला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून शेतकरी व त्यांचे वारसदार त्याकडे डोळे लावून बसले आहेत.
प्राधिकरणातील मूळ शेतकऱ्यांनी जमिनी देऊन शहराच्या विकासाला वाट मोकळी करून दिली आहे. त्यांचा हा त्याग लक्षात घेणं गरजेचं आहे. शेतक-यांच्या परताव्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी नगरसेविका निर्मला गायकवाड यांनी केली आहे.
