प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयामुळे पालिकेची डोकेदुखी वाढली

• आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी व्यक्त केला संताप
• राज्य सरकारच्या निर्णयाला दर्शविला तिव्र विरोध

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीमध्ये विलीन करण्यापूर्वी राज्य सरकारने प्राधिकरणाचे सर्वाधिकारी महापालिकेला देण्याची गरज होती. प्राधिकरणाचा एकही प्रश्न मार्गी न लावता केवळ मोकळे भूखंड आणि ठेवींवर डोळा ठेवून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तो पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी मारक असून भविष्यात महापालिकेची डोकेदुखी वाढवणारा ठरणार आहे, अशा शब्दांत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.

यासंदर्भात सत्ताधारी भाजपच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यामध्ये आमदार जगताप बोलत होते. यावेळी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे, स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे, पक्षनेते नामदेव ढाके, उपमहापौर नानी उर्फ हिराबाई घुले, प्राधिकरणाची माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, सरचिटणीस मोरेश्वर शेडगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

आमदार जगताप म्हणाले की, राज्य सरकारने हेतुपुरस्सर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विकसीत जागेसंदर्भातील अधिकार पालिकेकडे दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात देखील पालिकेला हक्क दिले आहेत. याचा पालिकेला उपयोग होणार नाही, कारण मोकळ्या जागा विकसित करण्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे ठेवण्यात आले आहेत. भविष्यात विकसित जागेवर राहणा-या नागरिकांना सेवा पालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्याबदल्यात पीएमआरडीएकडून कोणत्याही प्रकारची रक्कम दिली जाणार नाही. अतिक्रमण झालेल्या भूभागावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी पालिकेवर ढकलण्यात आली आहे. यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, प्रशासकीय यंत्रणा, होणारा खर्च पीएमआरडीए पालिकेला देणार नाही.

नवीन विकसीत जागेचे शूल्क, परवानग्यांपोटी मिळणारी रक्कम, कर आकारण्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे देण्यात आले आहेत. त्याठिकाणी राहणा-या नागरिकांचा कचरा उचलला जाणार नाही. पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार नाही. ही कामे पालिकेलाच करावी लागणार आहेत. पीएमआरडीएकडून प्राधिकरणाच्या मोकळ्या जागा विक्री केल्या जाण्याची शक्यता आहे. आडीचशे कोटींच्या ठेवी हडप केल्या जाणार आहेत. जागा विकसित करणे आणि ठेवींचा अधिकार पालिकेला देण्याची गरज होती, ते न दिल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांचे नुकसान झाले आहे, असेही जगताप यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयात दाद मागणार

पीएमआरडीएकडून आरक्षणं विकसित करून देण्याची गरज असते. परंतु, मोकळ्या जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जागेवर पालिकेला विकासकामे करावी लागणार आहेत. नाममात्र शुल्क आकारून जागा 99 वर्षाच्या करारावर देण्याचे अधिकार सुध्दा पालिकेला देण्यात आलेले नाहीत. बाधित शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे. राज्य सरकारकडून पिंपरी-चिंचवडकरांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे. येणा-या अधिवेशनात राज्य सरकारला घेरणार आहोत. तसेच, याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने जनआंदोलन उभारणार आहे, असा इशारा देखील जगताप यांनी दिला.