केंद्र सरकार 4.5 लाख रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन अमेरिका आणि इजिप्तकडून आयात करणार
नवी दिल्ली – देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याने आरोग्य यंत्रणा हतबल झाल्या आहेत. त्यातच, अनेक वैद्यकीय सुविधांचाही तुटवडा जाणवू लागल्याने देशातील परिस्थिती विदारक बनत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन आयात करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकार अमेरिका आणि इजिप्त देशाकडून रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन मागवणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार देशाने एकूण 4.5 लाख रेमडेसिव्हीरचे इंजेक्शन मागवले आहेत.
भारत सरकारने अमेरिका आणि इजिप्तमधील मिस्त्र येथील दोन औषधी निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांकडून तब्बल 4.5 लाख रेमडेसिव्हीरचे इंजेक्शन मागवले आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यात शुक्रवारी एकूण 75 हजार रेमडेसिव्हीरचे इंजेक्शन उपलब्ध होतील. केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार सध्याची औषधांची कमतरता लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राच्या मालकीची असलेली सरकारी कंपनी HLL लाईफकेअर लिमिटेड ने 4.5 लाख रेमडेसिव्हीरच्या डोससाठी अमेरिका आणि ईजप्तमधील कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. यामध्ये अमेरिकेची मेसर्स गिलिएड साईसिज इंक ही कंपनी पुढच्या एक किंवा दोन दिवसांत 75 हजार ते 1 लाख रेमडेसिव्हीरचे इंजेक्शन देणार आहे. त्यांतर 15 मेपर्यंत आणखी 1 लाख नवे इंजेक्शन या कंपनीकडून मिळतील. तर. इजिप्तच्या मिस्त्र येथील ईवा फार्मा कंपनी सुरुवातीला 10,000 रेमडेसिव्हीरचे इंजेक्शन पाठवेल. त्यानंतर प्रत्येक 15 दिवसांनी आणखी 50 हजार नवे रेमडेसिव्हीरचे इंजेक्शन ही कंपनी देईल.
अन्य देशांशीसुद्धा संपर्क
रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनच्या खरेदीबाबत परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी भारत देश मिस्र येथून तब्बल 4,00,000 रेमडेसिव्हीरचे इंजेक्शन करेदी करण्याचा विचार करणार आहे असं गुरुवारी संगितलं होतं. तसेच संयुक्त अरब अमिराती (UAE),बांगलादेश आणि उझबेकिस्तान येथूनसुद्धा इंजेक्शन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे, असंसुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं.
देशाला दररोज 2 ते 3 लाख इंजेक्शनची गरज
दरम्यान, देशात सध्या प्रतिदिन 67,000 रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचं उत्पादन होत आहे. मात्र, देशाला सध्या प्रतिदिन 2-3 लाख इंजेक्शनची गरज आहे. त्यामुळे सरकार रेमडेसिव्हीरचं देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचा विचार करत आहे. तसेच खबरदारी म्हणून सरकारने रेमडेसिव्हीर तसेच इतर पुरक साधनांच्या निर्यातीवरसुद्धा बंदी घातलेली आहे.