नव्या न्यायालयीन इमारतीसाठी 117 कोटी 46 लाख रुपयांच्या खर्चाला तांत्रिक मान्यता
- आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर
पिंपरी प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड येथील न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामाचा १२४.०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव व नकाशा शासनास सादर केलेला आहे. मात्र प्राथमिक अवस्थेत या कामासाठी शासनाने बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ११७.४६ कोटी इतक्या खर्चाला तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार याबाबत प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती आमदार लक्ष्मण जगताप यांना राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी-बो-हाडेवाडी येथील न्यायालयाच्या पहिल्या टप्प्यातील बांधकामाचा प्रस्ताव निधी अभावी प्रलंबित असल्याबाबत 1 सप्टेंबर 2021 मध्ये आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाकडून लेखी उत्तर देण्यात आले आहे
आमदार जगताप यांनी पिंपरी चिंचवड शहरात न्यायालयाच्या मोशी बोऱ्हाडेवाडी येथे प्राधिकरणाकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या १६ एकर जागेत घर उभारण्यात येणाऱ्या न्यायालय इमारतीचे नवीन इमारत बांधकाम करण्याचे काम मध्यम मुदतीच्या आराखड्यात नमूद केले आहे का. मोशी-बोहाडेवाडी येथील न्यायालयाचे नऊ मजली इमारत व न्यायाधीश राहण्याची व्यवस्था असलेला बांधकाम नकाशा मंजूर करण्यात आला आहे का तसेच नवीन न्यायालय इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यातील तीन मजली इमारतीच्या बांधकामाकरिता १२४ कोटीचा निधी देण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे का आणि असल्यास, मोशी बोऱ्हाडेवाडी येथील न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधकाम करण्याच्या पहिल्या टप्प्यातील निधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली का असे अतारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते.
यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून लिखित स्वरूपात जगताप यांना उत्तर प्राप्त झाले आहे. त्यात म्हंटले आहे की, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीश निवासस्थानांच्या बांधकामाचा आराखडा शासनास सादर केलेला आहे. सदर आराखड्यात बांधकामांची लघु मुदतीची बांधकामे, मध्यम मुदतीची बांधकामे व दिर्घ मुदतीची बांधकामे अशी विभागणी करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे. पिंपरी-चिंचवड येथील न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम सदर आराखड्यामध्ये मध्यम मुदतीमध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी पिंपरी-चिंचवड येथील न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामाचा एकूण रु.१२४.०५ कोटी इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव व नकाशा शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावामध्ये इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रथम टप्प्यातील तळमजला ४ मजले इतक्या बांधकामाचा समावेश आहे. प्रथम टप्प्यामध्ये न्यायालयाचे बांधकाम करण्यात येणार आहेत. सदर प्रस्ताव व नकाशा सार्वजनिक बांधकाम विभागास तांत्रिक तपासणीसाठी सादर करण्यात आला असता, त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे. या इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यात तळमजला ४ मजल्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. सदर बांधकामास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रु.११७.४६ कोटी इतक्या किमतीस तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यानुसार सदर किंमतीस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
