टाटा मोटर्स प्रकरण; कंपनीची नोटीस मागे घेण्यासाठी संस्था-संघटनाही सरसावल्या

•  आयुक्त राजेश पाटील यांना दिले निवेदन

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीतील टाटा मोटर्स कंपनी शहराचे नव्हे या जिल्ह्याचे भूषण आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास करण्यात टाटा मोटर्स या कंपनीचे फार मोठे योगदान आहे. असे असताना केवळ चर्चेत राहण्यासाठी करसंकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमातून बडेजाव करण्यासाठी टाटा मोटर्स कंपनीला मिळकत कराची पाठवलेली नोटीस तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करत टाटा मोटर्स कंपनीची नोटीस रद्द करण्यासाठी आता संस्था संघटना सरसावल्या आहेत .

लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना त्याबाबतचे निवेदन आज (बुधवारी) दिले आहे. सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, उद्योजक संजय भोसले उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड हे शहर नसून खेडेगाव होते. तेव्हापासून पिंपरी-चिंचवडमध्ये टाटा मोटर्स ही कंपनी कार्यरत आहे. आता पिंपरी-चिंचवड नगरी ही देशात नव्हे तर जगात उद्योग नगरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली व यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( MIDC) ची स्थापना केली. त्याच वेळेस त्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीस सुरुवात केली.
सध्या महापालिका कार्यक्षेत्रात लहान मोठे असे जवळपास 12 ते 15 हजार उद्योग सुरु आहेत. यातील जवळपास 50 ते 60 टक्के उद्योग हे टाटा मोटर्सवर अवलंबून आहेत. या लघु व मध्यम उद्योगात लाखोंनी कामगार काम करत आहेत. टाटा मोटर्स मध्ये देखील सध्या तीन ते चार हजार कामगार काम करत आहेत. याच कामगारांनी महापालिका कार्यक्षेत्रात एक ते पाच गुंठे जागा घेऊन घरे बांधली आहेत. या घरावरील मिळकत कर महापालिकेला मिळत आहे.या उद्योजकांकडून पालिकेला इतर मार्गाने देखील महसूल मिळत आहे. तसेच या कंपनीवर अवलंबून असणारे इतर क्षेत्रातील उद्योग याच्यांकडून देखील पालिकेला महसूल मिळत आहे.

महापालिका कार्यक्षेत्रात 10 ते 15 मोठ्या कंपन्यावरच महापालिकेचा हा एवढा मोठा डोलारा चालत आहे. यांपैकी टाटा मोटर्स या कंपनीचे योगदान हे पिंपरी- चिंचवड नगरीचा विकास करण्यात फार मोठे आहे. पालिका क्षेत्रातील याच मोठ्या 10 ते 15 कंपन्यांचे स्थलांतर झाले. तर, महापालिकेची अवस्था कशी होईल याचा संबधित अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा. पालिकेतील कर संकलन विभागातील काही लोकांकडून अशा मोठ्या कंपन्यांना जाणूनबुजून त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्यास या कंपन्या परराज्यात निघून गेल्यास याचा मोठा फटका महापालिकेला तसेच महाराष्ट्र राज्याला पर्यायाने महाराष्ट्र शासनाला बसू शकतो याची जाणीव कर संकलन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना नसून याच अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळे पालिकेला देखील मोठा तोटा होऊ शकतो.

उद्योग क्षेत्रात याच रतन टाटा साहेबांना देवापेक्षा जास्त मानणारे उद्योजक,कामगार व सर्व सामान्य जनता आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेपासून याच रतन टाटा साहेबांनी ऑक्शिजन पुरवठा असू दे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे संकट भारत देशावर किंवा महाराष्ट्र राज्यावर आले तर प्रथम मदत ही टाटा साहेबांनीच भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार यांना दिली. याचे भान देखील करसंकलन विभागातील अधिकाऱ्यांना नसावे याचे आश्चर्य वाटते. संबधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या हेतूने ही नोटीस पाठविली याचे उद्योग नगरीतील सर्वांनाच तसेच उद्योजकांना आश्चर्य वाटत आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राचे नाव खराब होण्याची भीती वाटू लागली आहे.

हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या या कंपनीवरील कारवाई जगजाहीर करणे आणि प्रसारमाध्यमातून बडेजाव करणे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला शोभणारे नाही. याची योग्य ती चौकशी करून ही नोटीस पाठविणाऱ्या करसंकलन विभागातील संबधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करून नोटीस तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.