#OBCReservation: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा; निवडणुकांबाबत झाला ‘हा’ निर्णय!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालायाने आज दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं या निकालावरून स्पष्ट झालं आहे. तर, राज्य सरकाला हा डाटा सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये “ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी आरक्षणा बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डाटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सगळ्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात. असा निर्णय झाला.” याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

मंत्रीमंडळ बैठकीबाबत माहिती देताना छगन भुजबळ यांनी माध्यामांना सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ पार पडली. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा विषय आणि त्या संदर्भातील ज्या गोष्टी घडत आहेत. त्या संदर्भात अनेक मंत्री महोदयांनी काही मागण्या केल्या, आपली मतं मांडली आणि सगळ्यांनी एकच मागणी केली, की ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डाटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सगळ्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने असा ठरवा पास केला की निवडणूक आयोगाला कळवण्यात यावं, की डाटा गोळा झाल्यानंतरच निवडणुका आम्ही घेऊ, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. अशाप्रकारचा एक ठराव तयार होऊन निवडणूक आयोगाकडे ताबडतोब जाईल, थोडक्यात म्हणजे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, असा मंत्रिमंडळाचा ठराव आहे. ”

तसेच, “राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे काम करायला आवश्यक पैसे उपलब्ध करून दिले आहेत. उर्वरित निधी हा आयोगाला अधिवेशनात मंजुर करून दिला जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव हा मंजूर करण्यात आला आहे, याबाबत निवडणूक आयोगाला देखील कळवण्यात येत आहे.” अशी देखील छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.