शेतकऱ्यांना मिळणार सुरक्षा कवच; बाजारातील चढ उतारात मदत करणार ‘हेजिंग डेस्क’

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बाजारातील परिस्थितीचा शेतकरी आणि शेतमालावर नेहमीच प्रयत्न होतो. या अनिश्चिततेपासून बचाव करण्याच्या उद्देशाने पुण्यात हेजिंग डेस्क सुरू करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत हा हेजिंग डेस्क सुरू केला आहे. या निर्णयाच्या पहिल्या टप्प्यात कपाशी, हळद आणि मका यांसारखी पिकांवर भर देण्यात येणार आहे. यानंतर पुढील टप्प्यात अन्य पिकांचाही विचार केला जाणार आहे.

हेजिंग डेस्क राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासात हा एक महत्वाचा निर्णय आहे. यामुळे शेतमालाच्या किंमतीत सातत्याने होणाऱ्या चढ उतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होणार आहे. या माध्यमातून शेतकरी हेजिंग आणि ऑप्शन ट्रे़डिंगच्या माध्यमातून पिकाची विक्री किंमत आधीच निश्चित करू शकतात. शेतमालाच्या बाजारभावात घट झाली तरी शेतकऱ्यांना पिकाचा किमान हमीभाव मिळेल.

हेजिंग डेस्कवर एफपीओ आणि क्लस्टर आधारीत व्यापारी संघटनांना कमॉडिटी बाजार आणि जोखीम प्रबंधनाची माहिती दिली जाईल. तीन हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाईल. कमीत कमी 50 एफपीओना(शेतकरी कंपनी) वायदा बाजारात नोंदणी करुन व्यवहार केले जातील.

हेही वाचा – अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ ५ जुलैच्या मोर्चात सहभागी होणार

हेजिंग डेस्कच्या स्थापनेसाठी एनसीडीईएक्स आणि स्मार्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत 8 एप्रिल 2025 रोजी एक करार झाला होता. यामध्ये प्रामुख्याने कपाशी, हळद, मका पीक घेणाऱ्या शेतीवर लक्ष राहील. हिंगोली, वाशिम, सांगली, यवतमाळ, अकोला, नांदेड, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीडमधील एफपीओ आणि शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. या योजनेचे मुख्यालय पुण्यात आहे. या योजनेची अंमलजावणी राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.

एखाद्या शेतकऱ्याने पिकाची पेरणी केली. काही महिन्यांनंतर पीक तयार झाले. पेरणी करताना पिकाची किंमत साधारण 10 रुपये प्रति क्विंटल होती. परंतु, पीक काढल्यानंतर भावात कपात होईल असे संबंधित शेतकऱ्याला वाटू लागले आणि पिकाला कमीत कमी 9 रुपये भाव मिळावा असे वाटत असेल तर फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट किंवा फ्यूचर डीलचा आधार घेता येईल. या करारात शेतकऱ्याने निश्चित केलेली किंमतीनुसार त्याला पिकाचे पैसे मिळतील. या काळात जर बाजारभाव कमी झालेले असतील तर शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत हेजिंग डेस्क शेतकऱ्यांची मदत करेल.