‘पिंक ई-रिक्षा योजनेच्या लाभात दुप्पट वाढ’; महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई : महिलांना स्वावलंबी बनविणे, त्यांच्या हाताला कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच महिला उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेत राज्य शासनाने अनुदान दुप्पट करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेतील अनुदानात वाढ, लाभार्थी महिलांचा कर्जभार कमी करणे, पूर्वीच्या लाभार्थींनाही वाढीव अनुदानाचा लाभ देणे आणि योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – बारामती रेल्वे स्थानकाच्या कायापालटाबद्दल उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडून पंतप्रधान आणि रेल्वेमंत्र्यांचे आभार

या योजनेत अनुदान दुप्पट करण्यात आले आहे. ई-रिक्षा खरेदीसाठी यापूर्वी देण्यात येणारे २० टक्के शासन अनुदान वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलेचा आर्थिक हिस्सा ६० टक्के राहणार आहे. तसेच, या ६० टक्के आर्थिक सहभागामध्ये किमान १० टक्के स्वभांडवल असणार आहे. उर्वरित ५० % रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी “पार्शियल डिफर्ड पेमेंट फॅसिलिटी” द्वारे अथवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा अनुज्ञेय खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, यापूर्वी पिंक ई-रिक्षा प्राप्त झालेल्या लाभार्थी महिलांनाही कर्जाच्या परतफेडीसाठी पूर्वीच्या २० टक्के अनुदानाऐवजी ४० टक्के शासन अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील ८ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांचाही समावेश करण्यास आणि लाभार्थी संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे तसेच, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार महिला व बाल विकास मंत्री यांना देण्यात आले आहेत. अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी अनुदान आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत वितरित करण्यात येणार आहे.

महिला उद्योजकतेला चालना मिळण्याबरोबरच महिला सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने राज्य शासनाचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असल्याचेही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.