बेकायदेशीर खाती काढून सरकारी खात्यातून पैसे काढून मौजमजेसाठी उधळले…; जेजे हॉस्पिटलवर होणार कारवाई

मुंबई : जेजे रुग्णालयाच्या ग्रँट मेडिकल कॉलेजच्या (जीएमसी) 11 विभागांच्या प्रमुखांनी बेकायदेशीर बँक खाती उघडून संबंधित विभागांच्या नावे व्यवहार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, या खात्यांमध्ये 6 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते आणि त्यातील जवळपास निम्मी रक्कम परवानगीशिवाय परदेश दौऱ्यांसारख्या खर्चासाठी वापरली गेली. महिनाभरात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.

मुंबईतील जेजे हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर खाती तयार करून सरकारी खात्यांकडून मिळालेला पैसा मौजमजेसाठी वापरण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याला राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दुजोरा दिला. महिनाभरात दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

गिरीश महाजन शुक्रवारी महाराष्ट्र विधानसभेत उपस्थित प्रश्नांना उत्तरे देत होते. हे प्रकरण 2018 चे आहे जेव्हा आरटीआय कार्यकर्ते मयूर साळवी यांनी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे तक्रार पाठवली, त्यानंतर 2019 मध्ये तपास झाला. जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सच्या 11 विभागांच्या प्रमुखांकडून उत्तरे मागवण्यात आली आहेत, असे महाजन यांनी लेखी उत्तरात सांगितले. त्यांच्या जबाबानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

जीएमसीच्या 32 विभागांची चौकशी
वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएमसीच्या 32 विभागांची तपासणी केली असता 11 विभागांच्या नावावर अनधिकृत खाती आढळून आली. खाते उघडण्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही, जी परवानगी नाही. ते म्हणाले की, विभागप्रमुखांनी खाती उघडली आणि चालवली. खात्यात 6 कोटी रुपये जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यापैकी 2.7 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

‘परदेश दौऱ्यांमध्ये जमा केलेले पैसे उडवले’
महाजन म्हणाले की, जमा झालेल्या पैशांमध्ये डॉक्टरांची फी, शिक्षण अनुदान आणि खासगी औषध कंपन्यांच्या प्रायोजकत्वाचा समावेश आहे. हे पैसे परदेश दौरे आणि टॅब खरेदीसाठी वापरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. परवानगी किंवा निविदा न काढता खरेदी करण्यात आली, हा नियम आहे. उर्वरित ३.२ कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला.

शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. विभागप्रमुख व इतर डॉक्टरांनी विभागाच्या नावाने अनधिकृत खाती उघडून खासगी प्रॅक्टिसमधून कमिशन तसेच फी जमा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. 13 ऑगस्ट 2021 रोजी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी 30 दिवसांत चौकशी करावी, असे परिपत्रक जारी केले होते. त्यानंतर काहीच का केले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासन दोषींना वाचवत आहे का?