मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

मराठा आरक्षणाबाबत राज्याच्या शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाबाबत राज्यातील शिंदे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या एका अर्जाचा समावेश आहे. ज्यामध्ये न्यायालयाच्या 2021 च्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत न्यायालयाने मराठा समाजाला प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा राज्याचा कायदा रद्द केला होता. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली समाजाला आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित याचिकांवर निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती भूषण आता निवृत्त झाले आहेत. मराठा आरक्षण समानतेच्या अधिकाराच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत असल्याचे लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने 29 वर्षीय मंडल निकालाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारी याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यासही नकार दिला होता. मंडळाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे.

महाराष्ट्र सरकार क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल करणार ….
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार आहे आणि समाजाच्या मागासलेपणाची स्थापना करण्यासाठी नवीन सर्वेक्षण करण्यासाठी नवीन आयोगाची स्थापना करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी ही बैठक झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पूर्णपणे बंद नाही, अशी ग्वाही दिली. त्यांनी अधिकार्‍यांना सांगितले की उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया ताबडतोब सुरू झाली पाहिजे आणि एक नवीन ‘सर्वसमावेशक सर्वेक्षण’ ‘वैज्ञानिक पद्धतीने’ करण्यात यावे, ज्यामध्ये कार्यक्षम, पक्षविरहित संस्थांचा समावेश असेल, ज्याची ओळख मानवी संसाधनांसह तसेच सर्वांनी केली पाहिजे. सुविधा दिल्या पाहिजेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे महाराष्ट्रातील महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केले होते, असे म्हटले होते की एकूण आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नाही. तेथे नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, जी गुरुवारी फेटाळण्यात आली.