‘मूलभूत सेवासुविधा उत्तम प्रकारे पोहचविण्याची जबाबदारी नगरपरिषद व पालिका प्रशासनावर’; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नागपूर : वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मूलभूत सेवासुविधा उत्तम प्रकारे पोहचविण्याची जबाबदारी नगरपरिषद व पालिका प्रशासनावर आहे. गावाचा प्रथम नागरिक म्हणून जनतेने दाखविलेला विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी मूलभूत गरजांपैकी असलेल्या उद्दिष्टांवर नगराध्यक्षांनी प्राधान्यक्रम निश्चित केला पाहिजे. यात पाणी पुरवठा व सुधारणा आवश्यकता भासेल तिथे लघु योजना, शिक्षण, आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वयंपूर्ण दिवाबत्ती अर्थात सौर ऊर्जा ही विकासाची पंचसूत्री नगराध्यक्षांनी कायम दृष्टीपथात ठेवण्याचे आवाहन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

नगरपालिका प्रशासन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व शासनाच्या विविध योजनांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कार्यक्षमता, आरोग्य, धापेवाडा देवस्थान विकास व इतर विषयांवरील नियोजन भवन येथील आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्ह्यातील नवनियुक्त नगराध्यक्ष अजय अग्रवाल, अर्चना देशमुख, नरेश चरडे, लता गौतम, प्रसन्ना तिडके, मनोजभाऊ कोरडे, बिकेंद्र महाजन, राजेंद्र शेंद्रे, किर्तीताई बडोले, योगेश चाफले, संजना मंगळे व इतर नगराध्यक्ष, उपवनसंरक्षक डॉ विनिता व्यास, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, जिल्हा सहआयुक्त विनोद जाधव उपस्थित होते.

पट्टेवाटपाचा अधिकार आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. आपल्या नगरपालिका क्षेत्रात जर पट्टेवाटप शिल्लक असतील तर यासाठी पुढाकार घ्या. सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्या मालकीचे घर या पट्टेवाटप योजनेतून साकारले जाईल. प्रत्येकाला आपल्या घराची आपल्या नावावर असलेली सनद मिळवून देणे हे काम नगराध्यक्ष म्हणून जर तुमच्याकडून होत असेल तर यापेक्षा दुसरे कोणतेही मोठे काम नाही हे नगराध्यक्षांनी लक्षात घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

नगरपालिका व नगरपंचायत प्रशासनाकडे मोठ्या पाणी पुरवठा योजना साकारण्यासाठी आवश्यक असणारे अभियांत्रिकी व इतर कुशल मनुष्यबळ नसल्याने त्यांनी केलेल्या नळयोजनांमध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी तपासणीत आढळून आल्या. लोकांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध व्हावे हे ध्येय यातून साध्य झाले नाही अशी वस्तुस्थिती पालकमंत्री बावनकुळे यांनी नगराध्यक्षांपुढे मांडली. ही कामे लोककल्याणाच्या दृष्टीने व अधिक परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. बऱ्याच नगरपरिषदांनी पाणी पुरवठा योजना स्वत:च्या पातळीवर राबविल्याने त्या यशस्वी ठरल्या नसल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा – ‘नवकार महामंत्रामध्ये विश्व कल्याणाची शक्ती’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वातावरणात होणारा बदल, अलनिनो सारख्या स्थितीमुळे पावसाच्या प्रमाणात झालेली घट, भूजल पातळीत होणारी वाढ ही भविष्यातील पाणी प्रश्नाची मूळ स्थाने आहेत. यावर मात करण्यासाठी प्रत्येक नगरपरिषद- पंचायतींनी आपल्या हद्दीत असलेल्या जलस्त्रोताच्या स्वच्छता व संरक्षणावर भर दिला पाहिजे. नदी-नाल्यांची प्राधान्याने स्वच्छता केली पाहिजे. नळाला जिथे तोट्या नाहीत तिथे प्राधान्याने तोट्या लाऊन वाहून जाणाऱ्या पाण्याला अटकाव केला पाहिजे. याचबरोबर ज्या भागात पाण्याचा प्रश्न आहे त्या भागात उपलब्ध असलेल्या नळयोजनेला अधिक सक्षम करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन पालकमंत्री बावनकुळे यांनी नगराध्यक्षांना केले. ज्या ठिकाणी पाण्याची अत्यल्पता आहे अशा नगरपरिषदांनी पाणी आरक्षणाचे आपले प्रस्ताव तयार करुन 10 दिवसात देण्यास त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना सांगितले.

दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत आहे. ज्या योजना साकारल्या जात आहेत त्याचा आराखडा जूना असल्याने या योजना पूर्ण करुनही उपयोगी ठरणार नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून कोणत्याही नगरपरिषदेने गावाच्या पाण्याचा आराखडा तयार करताना भविष्यातील 25 वर्षानंतर असलेली स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. असे जर झाले तरच उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या काटेकोर वापरासह केले जाणारे नियोजन अधिक प्रभावी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अनेक पालिकांचे नकाशे हे ब्रिटीशांच्या काळातील आहेत. अलिकडच्या काळात या नकाशात अनेक विकासात्मक बदल झाले आहेत. गावाच्या सीमा वाढल्या, नागरी वस्त्या वाढल्या. ज्या प्रमाणात नकाशात नोंदी व्हायला हव्यात तशा नोंदी नसल्याने मूळ विकासाचा आराखडा हा साकारणे आव्हानात्मक आहे. बदलत्या सद्यस्थितीचे प्रतिबींब गावाच्या नकाशात जर परिपूर्ण असेल तरच भविष्यातील नियोजनाला अर्थ येईल. ही बाब लक्षात घेवून नगराध्यक्षांनी नक्षा योजनेसाठी आपल्या मुख्याधिकाऱ्यामार्फत जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय ठेवला पाहिजे. याकामासाठी वेळ प्रसंगी जिल्हा वार्षिक विकास योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आता सुरु झालेला उन्हाळा हा पाण्याच्या दृष्टीने अनेक गावात आव्हानात्मक आहे. काटोल, नरखेड तालुक्यात वरचेवर खाली गेलेली भूजल पातळी चिंताजनक आहे. शासनाने यादृष्टीने जलसंधारणावर भर दिला आहे. उपलब्ध असलेले पाणी लक्षात घेता प्रत्येक नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अत्यंत जबाबदारीने याकडे पाहीले पाहिजे. उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्न बिकट होऊ नये यासाठी आता पासूनच सार्वजनिक विहिरी, विंधन विहिरी, खाजगी विहिरी व इतर पर्यायी जलस्त्रोत याबाबत संपूर्ण माहिती घेवून पुढील महिन्यांसाठी नियोजन करुन ठेवण्याच्या सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा