जलसमृद्ध शहरात नियोजनाची ‘गरिबी’

पुणे : लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत काहीसा मागे पडलेला पुण्यातील पाणीप्रश्न निवडणूक संपताच पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षी कमी झालेला पाऊस, परतीच्या पावसानेही फिरविलेली पाठ, बदलते हवामान यामुळे शहरात पाणीटंचाईची समस्या तीव्र झाली होती. त्यातच वाढत्या उन्हामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीतही वाढ झाल्याने पाणीकपातीचे संकट अटळ होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे या प्रश्नाकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामागे अर्थातच लोकांचा रोष ओढवून न घेण्याकडे राजकारण्यांचा कल होता. आता निवडणूक संपताच पुन्हा पाणीकपातीची चर्चा सुरू झाली आहे. या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित झाले असून, महापालिकेचाही ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हाच प्रकार सुरू झाला आहे.

पाण्याबाबत सुदैवी असलेल्या पुणे शहराला गेल्या काही वर्षांपासून नियोजनाअभावी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या वेळीही हेच संकट उभे राहिले. गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाला. पावसाळ्यात धरणे पूर्ण भरली, पण परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने पावसाळ्या दरम्यान सोडलेल्या पाण्याची कमतरता पावसाळी हंगाम संपताना भरून निघाली नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी-मार्चपासूनच उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर होती. मात्र, महापालिकेने कोणतीही ठोस कृती केली नाही.

हेही वाचा – इराणचे अध्यक्ष रईसी यांचा मृत्यू; भारतात राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी चार धरणे आहेत. इतकी जलसमृद्धी राज्यात इतर कोणत्याही शहराला नाही. या चारही धरणांची साठवणक्षमता २९.८५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी आहे. शहराची लोकसंख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी किमान १० लाख लोकसंख्येला पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागते. उर्वरित लोकसंख्येला पाणी मिळते, पण पाण्याचा वापर असमान असून, काही ठिकाणी प्रतिदिन प्रतिमाणशी १५० लिटर हा पाण्याचा निकष ओलांडला जाऊन तो ३५० लिटर एवढा अधिक होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी, मोजमाप करणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे वार्षिक २० टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी मिळत असतानाही पुण्यातील पाणीसमस्या कायम राहिली आहे. त्याला महापालिकेचे निष्क्रिय धोरण जबाबदार आहे.

मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध असतानाही त्याचे नियोजन केले जात नाही. शहरातील ४० टक्के पाणीगळतीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे पाणीगळती कमी होईल, असा दावा केला जात आहे. मात्र, ती रोखली जाणार नाही, हे वास्तव लपविले जात आहे. अद्यापही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. पाणीचोरी हा प्रश्नही या निमित्ताने पुन्हा पुढे आला आहे. पाणीचोरी रोखण्यासाठी महापालिकेने बंद जलवाहिनी योजना राबविली. पण, अनधिकृत नळजोडांद्वारे होत असलेल्या पाणीचोरीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा परिणाम पाणीपुरवठ्यावर होत असून, काही भागांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

धरणातील पाणीसाठा कमी असला, तरी जून महिन्यात ठरलेल्या दिवशी पाऊस येईल, या गृहितकावरच महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे पाणीकपात करून रोष ओढवून घेण्याऐवजी तो आहे तसाच करण्यावर महापालिकेचा भर आहे. आता जून महिन्यात धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला जाईल. त्यामुळे तूर्त पाणीकपात न करता आवश्यकता भासल्यास ती केली जाईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. नियोजनाची ऐशीतैशी होत असल्याने पुणेकर मात्र भरडले जात आहेत.