‘एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण तसेच जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गतची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच भूजल पातळी कमी झालेल्या ठिकाणी प्राधान्याने कामे करून तेथील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मृद व जलसंधारण विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे जल -विषयक सल्लागार श्रीराम वेदिरे, विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान, मृद व जलसंधारण आयुक्त अंजली रमेश, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देवराज आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलसंधारण, जलयुक्त शिवारमधील कामांचे प्राधान्य ठरवून ती पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच जलयुक्त शिवार २.० अंतर्गत समाविष्ट गावांमध्ये दुरुस्तींच्या कामांची निकड पाहून ही कामे आराखड्यात समाविष्ट करून तातडीने पूर्ण करावीत. जलयुक्तमधील राज्यस्तरीय आराखडे १५ मे पूर्वी मंजूर करण्यात यावेत. तसेच जिल्ह्यांना सुधारित आराखडे देऊन कामांना गती द्यावी. जलयुक्त शिवारची कामे हाती घेतलेल्या गावांबाहेरील १० टक्के कामेही प्राधान्यक्रम ठरवून हाती घेण्यात यावीत.

हेही वाचा – ‘शेतकऱ्यांना लिंकिंगची सक्ती केल्यास कठोर कारवाई करावी’; पालकमंत्री जयकुमार रावल

केंद्र शासनाच्या ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजनेमध्ये जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्यात आला आहे. त्याचा लाभ घेऊन राज्यातील जलसंधारणाची कामे पूर्ण करून घ्यावीत. जलसंधारण कामाअंतर्गत नालाखोलीकरणची कामे करताना त्याठिकाणी पुन्हा गाळ होऊ नये, यासाठी नाल्याच्या ठिकाणी बांबू लागवड करण्याचा विचार करावा. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीची कामे जून महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वाढीव निधी मिळण्यासाठी केंद्रीय मंत्री यांना स्वतः भेटणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाच्या आकृतीबंधाला मंजुरी मिळाल्याने आता कामास गती येईल. आतापर्यंत मंजुरी दिलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेच मूळ आराखड्यानुसारच कामे पूर्ण व्हावीत यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. मालगुजारी तलावांच्या ठिकाणी असलेली अतिक्रमणे काढण्याची परवानगी मिळावी.

सचिव पापळकर यांनी सांगितले की, जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत विशेष निधी व अभिसरणअंतर्गत आतापर्यंत गाव आराखड्याप्रमाणे १ लाख ४४ हजार ६९७ कामे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी १ लाख १० हजार १२० कामे पूर्ण झाली आहेत. ऊर्वरित कामे प्रगतीपथावर असून लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर टँकरग्रस्त आणि भूजल पातळी खालावलेल्या गावांमध्ये प्राधान्याने कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच विविध योजनाअंतर्गत पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी करण्याचे काम सुरू असून आतापर्यंत १५ लाख १५ हजार कामांपैकी १२ लाख २७ हजार संरचनांची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी झाली आहे.गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार अंतर्गत यावर्षी १४३५ जलसाठ्यातून ४७७.७३ लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे ३०८३५ सघमी पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला असून ७३ हजार ४१७ एकर क्षेत्र सुपिक झाले आहे. या वर्षी १५ जून पर्यंत जिल्हानिहाय गाळ काढण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २२ हजार कामे पूर्ण झाली असून त्यांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. तसेच पाणलोट विकास घटकांतर्गत ५७ अमृत सरोवर तयार करण्यात येत असून १५ जूनपर्यंत ३१ अमृत सरोवर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. विभागाच्या पाच वर्षाच्या बृहद आराखड्याअंतर्गत राज्यातील २७ हजार ९४२ सूक्ष्म पाणलोटांमध्ये १ लाख २१ हजार ५८३ कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.