MISLEAD CHECK | ‘महेश लांडगे यांच्या सांगण्याशिवाय कंत्राट मिळत नाही’; रोहित पवारांचा दावा, वस्तुस्थिती काय?

पिंपरी- चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी :  मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प परिसरातील दुर्घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी, “पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोणताही कंत्राटदार महेश लांडगे यांच्या सांगण्याशिवाय दिला जात नाही,” असा आरोप केला. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

‘महाईन्यूज’ने या दाव्याची उपलब्ध अधिकृत माहिती, महापालिकेची कंत्राट प्रक्रिया आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे पडताळणी केली.

रोहीत पवारांचा दावा काय?

रोहित पवार यांनी संबंधित कंत्राटदाराला कंत्राट मिळण्यामागे आमदार महेश लांडगे यांचा प्रभाव असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या दाव्यासोबत कोणताही अधिकृत दस्तऐवज, शासकीय नोंद किंवा तपास यंत्रणेचा अहवाल सार्वजनिकरीत्या सादर करण्यात आलेला नाही.

वस्तुस्थिती काय सांगते?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सार्वजनिक कामांची कंत्राटे ई-टेंडर प्रणाली, प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मूल्यमापन आणि संबंधित कायदेशीर नियमांनुसार मंजूर केली जातात. अंतिम निर्णय हा संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेतून घेतला जातो. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला थेट कंत्राट मंजूर करण्याचा वैधानिक अधिकार असल्याची तरतूद उपलब्ध नोंदींमध्ये आढळत नाही.

याउलट, महाराष्ट्रातील पहिला ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प पिंपरी-चिंचवडमध्ये उभारण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी पहिली संकल्पना मांडली. २०१९ मध्ये हा प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पाचे सर्व श्रेय लांडगे यांनी घेतले. त्यामुळे आता दुर्घटना घडली त्याचे राजकीय भांडवल करीत त्यांना जबाबदार धरले जाते आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

पुरावे कुठे आहेत?

एखाद्या लोकप्रतिनिधीने कंत्राट प्रक्रियेत बेकायदेशीर हस्तक्षेप केला, असा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असतो. अशा आरोपांच्या समर्थनार्थ कागदोपत्री पुरावे, तपास यंत्रणेचा निष्कर्ष किंवा न्यायालयीन नोंद आवश्यक असते. सध्या तरी अशा स्वरूपाचा कोणताही अधिकृत पुरावा सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध झालेला नाही.

‘महाईन्यूज’ची भूमिका

मोशी दुर्घटना अत्यंत गंभीर आणि दुर्दैवी आहे. या घटनेतील जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविणे किंवा पुराव्यांशिवाय गंभीर आरोप करणे हे वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता आणि अभ्यासू लोकप्रतिनिधी यांच्या निकषांवर योग्य ठरत नाही.

‘महाईन्यूज’चे स्पष्ट मत आहे की, कोणताही दावा किंवा आरोप हा उपलब्ध पुरावे, अधिकृत नोंदी आणि तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षांच्या आधारेच पडताळला गेला पाहिजे. आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सादर करणे आणि आरोप ज्यांच्यावर आहेत त्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळणे, हीच जबाबदार लोकशाही आणि पत्रकारितेची मूलभूत अपेक्षा आहे.