वक्फ कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: नव्या नियुक्त्यांना स्थगिती, मालमत्तांचे डी-नोटिफिकेशन थांबले, केंद्राला 7 दिवसांची मुदत

नवी दिल्ली : वक्फ (संशोधन) कायदा 2025 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी पार पडली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत मागितली. त्यांनी कोर्टाला आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्ड किंवा वक्फ परिषदेत कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच, नोंदणीकृत आणि ‘वक्फ-बाय-यूजर’ मालमत्तांचे डी-नोटिफिकेशनही थांबवले जाईल. सुप्रीम कोर्टाने हे आश्वासन नोंदवून केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली, तर याचिकाकर्त्यांना उत्तराचे पुनरावलोकन करण्यासाठी पाच दिवसांचा अवधी दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे 2025 रोजी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, अंतरिम आदेशासाठी याचिका नंतर सूचीबद्ध केल्या जातील. कोर्टाने म्हटले की, वक्फ कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एकूण 10 याचिकांपैकी सर्व याचिकांवर सुनावणी करणे अशक्य आहे, त्यामुळे केवळ पाच याचिकांवरच सुनावणी घेतली जाईल. या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांची खंडपीठ आहे.

वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पक्षाचे (AAP) आमदार अमानतुल्ला खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जामियत उलेमा-ए-हिंदचे अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहीम आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते मनोज कुमार झा यांचा समावेश आहे. याशिवाय, तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार महुआ मोइत्रा आणि समाजवादी पक्षाचे (SP) नेते जिया-उर-रहमान बर्क यांनीही नव्याने याचिका दाखल केल्या आहेत, ज्या कोर्टात सूचीबद्ध झाल्या आहेत.

सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वक्फ कायद्याच्या तरतुदींवर स्थगिती आणण्याला तीव्र विरोध केला. त्यांनी याला “कठोर पाऊल” संबोधत असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. मेहता यांनी कोर्टात स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवला जाईल.

हेही वाचा – कोयना जलाशयाचे नामकरण! ‘छत्रपती शिवाजी महाराज जलसागर’ ; मंत्रालयातील बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय

वक्फ (संशोधन) कायदा 2025 च्या विरोधात देशभरात मुस्लिम समुदाय आणि विरोधी पक्षांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे या कायद्याविरोधात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, यामुळे सामाजिक आणि धार्मिक तणाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

हिंदू सेनेचे प्रमुख विष्णु गुप्ता यांच्यावतीने कोर्टात हजर राहिलेल्या अॅडव्होकेट वरुण कुमार सिन्हा यांनी सुनावणीनंतर सांगितले, “सुप्रीम कोर्टात सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, नव्या संशोधन कायद्यांतर्गत वक्फ परिषद किंवा बोर्डात कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच, पुढील सुनावणीपर्यंत नोंदणीकृत आणि ‘वक्फ-बाय-यूजर’ मालमत्तांचे डी-नोटिफिकेशन होणार नाही. सरकारने कोणाच्याही विरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.”

वक्फ कायद्यावरील हा वाद सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. पुढील सुनावणी आणि केंद्र सरकारच्या उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय कायद्याच्या भवितव्याबरोबरच सामाजिक सलोख्यावरही परिणाम करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.