To The Point: इस्लामिक राष्ट्राची पेरणी : काय आहे वक्फ बोर्ड? महाराष्ट्रात कधी झाली वक्फची स्थापना? वाचा!

भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५४ साली काँग्रेस सरकारच्या काळात वक्फ चा कायदा आणला गेला. विविध राज्यांमध्ये वक्फ बोर्डची स्थापना केली गेली. महाराष्ट्रात १९६० साली या कायद्यानुसार वक्फ बोर्डची निर्मिती झाली. आजमितीस देशातील सर्व ‘वक्फ’ बोर्डकडे आठ लाख एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर पसरलेल्या एकूण ८ लाख, ५४ हजार, ५०९ मालमत्ता आहेत. महाराष्ट्रात मागील ६४ वर्षात वक्फ बोर्डकडे एकूण ९२ हजार एकर जमीन जमा झाली आहे. याचाच दुसरा अर्थ दरवर्षी वक्फ बोर्डकडे १५०० एकर जमीन नवीन नावावर होते. इस्लामिक शरिया कायद्याप्रमाणे एकदा वक्फ झालेली जमीन कोणत्याही परस्थितीत परत त्या देशाच्या सरकारकडे जात नाही. ती संपत्ती कायमस्वरूपी इस्लामची आहे. त्यावर कोणताही भारतीय कायदा लागू होत नाही. याचे दूरगामी परिणाम म्हणजे भारतात इस्लामिक राष्ट्राची पेरणी होऊ शकते.

जर तुमची जमीन किंवा मालमत्तेवर कोणत्याही कागदपत्राशिवाय कोणी दावा करत असेल, तर तो नाकारणे तुमच्यासाठी सोपे आहे. तुमच्याकडे कागदपत्रे असतील तर मालमत्ता तुमची आहे आणि तुम्हाला काहीही सिद्ध करण्याची गरज नाही. परंतु, भारतात एक समिती आहे, तिने जर तुमच्या जमिनीवर हक्क सांगितला, तर ती सोडवणे तुमच्यासाठी खूप अवघड ठरू शकते. ऐकायला विचित्र वाटले तरी ते सत्य आहे. सध्या देशभरात 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 30 वक्फ बोर्ड आहेत. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालैंड आणि सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दिव या राज्य / केंद्रशासित प्रदेशात सध्या कोणतेही वक्फ बोर्ड नाही. वक्फ कायदा १९९५ जम्मू आणि काश्मीरला लागू नाही. ह्या वक्फ बोर्डमुळे आपल्या केवळ जमिनीच नाही तर देशाचे अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व संकटात सापडला आहे.

वक्फ म्हणजे काय ?

भारत-पाकिस्तान फाळणी झाल्यानंतर दोन्ही देशातील लोकांच्या संपत्तीचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्या वेळी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली व भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यात एक करार झाला व त्यानुसार विस्थापित लोकांची संपत्तीचे काय करायचे हा अधिकार त्यांनाच (लोकांना) देण्यात आला. असे असूनही पाकिस्तानातील हिंदूची (विस्थापित) संपत्ती तेथील लोकांनी आणि सरकारने ताब्यात घेतली. परंतु भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांची संपत्ती पुढे वक्फ कौन्सिल तयार करण्यात आली व ती जमीन वक्फची म्हणजेच अल्लाह / इस्लामला दान केली असे ठरवून वक्फ करण्यात आली. म्हणजे या मोठ्या जमिनीवर भारताचा किंवा भारत सरकारचा काहीही अधिकार उरला नाही.

याचसाठी पुढे केंद्रीय वक्फ परिषद निर्माण करण्यात आली. ही एक भारतीय वैधानिक संस्था आहे, जी १९६४ मध्ये भारत सरकारने वक्फ कायदा, १९५४ (आता वक्फ कायदा, १९९५ चे पोटकलम) अंतर्गत देशातील राज्यांच्या वक्फ मंडळांच्या कामकाजाशी आणि वक्फच्या योग्य प्रशासन संबंधित बाबींवर सल्ला देण्याच्या उद्देशाने स्थापन केली होती. ‘वक्फ’ म्हणजे मुस्लिम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी जंगम किंवा स्थावर मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण आहे. यातील अनुदान हे ‘मुश्रुत-उल-खिदमत’ म्हणून ओळखले जाते, तर असे समर्पण करणारी व्यक्ती ‘बकीफ’ म्हणून ओळखली जाते.

सदर कायदा महाराष्ट्र राज्यात दि. १ जानेवारी १९९६ पासून लागू करण्यात आलेला असून या कायद्यातील तरतुदींनुसार शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र. वक्फ १०/२००१/प्र.क्र.१५४/ल-३, दि.४ जानेवारी, २००२ अन्वये पवनचक्की, छत्रपती संभाजीनगर येथे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

कोणतीही जमीन वक्फ होणे म्हणजे त्यावर कोणाचाही मालकी हक नाही. अशा स्थितीत ती जमीन वक्फ बोर्डची मालमत्ता बनते आणि नंतर ती सार्वजनिक कामांसाठी वापरली जाते. एवढेच नाही तर, एकदा जमीन वक्फ झाली की ती जमीन नेहमीच वक्फ राहते. विशेष म्हणजे हे फक्त जमिनीवरच लागू होत नाही तर जंगम किंवा अचल मालमत्ताही वक्फ होते. १९९५ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने वक्फ कायदा १९५४ मध्ये सुधारणा करून नवीन तरतुदी जोडून वक्फ बोर्डला अमर्याद अधिकार दिले आहेत.

वक्फ बोर्डने मालमत्तेवर दावा केल्यास काय ?

१९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या कलम तीनमध्ये असे लिहिले आहे की, वक्फला कोणतीही जमीन आपली आहे असे वाटत असेल तरी ती त्याची मालमत्ता असेल. वक्फ बोर्डला हे सिद्ध करण्याचीही गरज नाही. वक्फ बोर्डने एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीवर हक्क सांगितला आणि ही जमीन वक्फची असल्याचे सांगितले तर ती चुकीची सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या जमिनीच्या मालकाची असेल. या संदर्भात जमीन मालक वक्फ न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकतात (जिथे सर्व अधिकारी, वकील, न्यायाधीश मुस्लिम असतात). जर न्यायाधिकरणानेही मालकाची आवृत्ती स्वीकारली नाही, तर कोणतेही न्यायालय हा निर्णय बदलू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा ह्या वक्फ प्रकरणांचा निवाडा करू शकत नाही.

जमीन वक्फ कशी होते ?

‘वक्फ’ हा अरबी शब्द आहे ज्याचा अर्थ ‘राहणे’ असा आहे. पण त्याचा आणखी एक अर्थ देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू असाही आहे. वक्फ म्हणजे कोणत्याही मुस्लिमाने दान केलेली मालमत्ता. एखादी मालमता वक्फ झाल्यानंतर ती पुन्हा खासगी होऊ शकत नाही. देशातील सर्व स्मशानभूमी वक्फ अंतर्गत येतात. वक्फ बोर्डनेही या स्मशानभूमींच्या लगतची जमीन वक्फ म्हणून घोषित केली असून मकबरे व इतर मुस्लिम धार्मिक स्थळे व त्यांच्या सभोवतालची जमीन सुद्धा वक्फ घोषित करण्यात आली आहे. १९९५ मधील कायद्यातील दुरुस्तीनुसार गैर मुस्लिमांच्या जमिनी सुद्धा बक्क करण्याचे अधिकार वक्फ बोर्डला देण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैर मुस्लिम लोकांच्या जमिनी बळकावणे सुरू झाले. ही बाबत भारताच्या ऐक्याला धोका पोहोचवणारी आहेच, तसेच इस्लामिक राष्ट्राची पेरणी आहे, अशी भिती हिंदूत्त्ववादी भारतीयांकडून व्यक्त होते आहे.