निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग करण्याची कायद्यातच तरतूदच नाही, निवडणूक आयोगाचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नागपूर: राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग करण्याची कायद्यातच तरतूद नाही, अशी माहिती दिली.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग व्हावा किंवा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेण्यात यावी, यासाठी गुडधे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कायद्यांमध्ये तरतूद नसल्यामुळे आयोगाला स्वतःहून व्हीव्हीपॅट वापरता येणार नाही. बहुसदस्यीय मतदारसंघ असल्याने विशेष डिझाइन केलेल्या व तांत्रिक मूल्यांकन समितीद्वारे मान्यताप्राप्त ईव्हीएम आहेत. परंतु, सध्या व्हीव्हीपॅटचे मान्यताप्राप्त डिझाइन उपलब्ध नाही.

२०१७ मध्ये व्हीव्हीपॅट उपयोगाचा प्रयोग फसला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरण्यासाठी कायद्यांत दुरुस्ती करावी लागेल. हा अधिकार केवळ राज्य सरकारला असून त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले नाही, असेही आयोगाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी वेळेत बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेणे अशक्य आहे.

हेही वाचा –  ‘एआय‌’च्या साहाय्याने आता धरणांचे संशोधन!

सध्या आयोगाकडे बॅलेट बॉक्स २ उपलब्ध नाहीत. परिणामी, आधी बॅलेट बॉक्सचे डिझाइन मंजूर करावे लागेल व त्यानंतर उत्पादन करून घ्यावे लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर बुधवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. पवन डाहाट व ॲड. निहालसिंग राठोड तर, आयोगातर्फे ॲड. अमित कुकडे यांनी कामकाज पाहिले.

‘व्हीव्हीपॅट’ पावत्यांची पडताळणी कशी होते? २०१९ साली निवडणूक आयोगानुसार ईव्हीएमची मतमोजणी संपल्यानंतर त्यांची एकूण मोजणी ‘व्हीव्हीपॅट’ च्या पावत्यांशी पडताळून पाहिली गेली. या कामासाठी प्रत्येक काउंटिंग हॉलमध्ये वेगळा ‘व्हीव्हीपॅट’ बूथ होते. कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे मतमोजणी थांबली तर याबद्दल ताबडतोब निवडणूक आयोगाला कळवणं, ही रिटर्निंग अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते.

ही सूचना मिळताच निवडणूक आयोग त्या ठिकाणी मतमोजणी चालू ठेवणे, मतमोजणी रद्द करणे किंवा पुर्नमतदान करण्याचा आदेश देऊ शकते. जर कोणत्याही त्रुटीशिवाय मतमोजणी पूर्ण झाली आणि निवडणूक आयोगाने दुसरा कोणता आदेश दिला नाही तर रिटर्निंग अधिकारी निकाल घोषित करू शकतात. २०१९ च्या निवडणुकीत जवळपास ३९.६ लाख ईव्हीएम आणि १७.४ लाख ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीन वापरले गेले, यात राखीव मशीन्सचाही समावेश आहे.