राज्याचे सहकार धोरण ठरविण्यासाठी केंद्राकडून तज्ज्ञांची कुमक

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई: सहकारात महाराष्ट्राने देशाला दिशा दिली. पण त्याच महाराष्ट्रात सहकाराचे धोरण निश्चित करण्याकरिता राज्य सरकारच्या मदतीला केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची कुमक पाठविली आहे. हा एक प्रकारे केंद्राचा हस्तक्षेप मानला जात आहे.सहकार धोरण निश्चित करण्याकरिता सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल ३२ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय सहकार धोरणातील शिफारशींचा अभ्यास करुन राज्याचे नवीन सहकार धोरण आखण्यासाठी सहकार विभागाने सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने नव्या सहकार धोरणाचा आराखडाही तयार केला होता. मात्र बदलत्या परिस्थितीत सहकार क्षेत्रातील आव्हाने व त्यावरील उपाययोजना यांचा अभ्यास करुन नवे धोरण तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर आता नव्याने सहकार धोरणासाठी समती गठीत करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.

हेही वाचा –  ‘स्पष्ट दृष्टिकोन, जलद निर्णय आणि जबाबदार अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या विकासाचे तीन स्तंभ’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आजवर सहकार धोरण ठरवितांना राज्यातील सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या समितीच्या माध्यमातून धोरण तयार केले जात होते. मात्र यावेळी राष्ट्रीय सहकार घोरणानुसार प्रत्येक राज्यांची त्यांचे सरकार धोरण तयार करावे असे आदेश सरकारने दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर हे धोरण तयार करण्याठी केंद्र सरकारनेच काही तज्ञांची नावे राज्याला पाठविली आहेत. त्यानुसार सरकारने ३२ सदस्यांची जंबो समिती गठीत केली आहे. सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये केंद्राकडून सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य आणि रिझर्व बँकेचे संचालक सतीश मराठे, सहकार भारतीचे महामंत्री विवेक जुगादे, राष्ट्रीय सहकार प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक व्ही. व्ही. सुधीर, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक सुवा कांता मोहंती, लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकार संशोधन आणि व्यवस्थापन संस्थेचे महासंचालक मनोज कुमार.

भारतीय राष्ट्रीय सहकार संघाच्या संचालक संध्या कपूर, आनंद गुजरात येथील ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेचे प्राध्यापक आनंद व्येंकटेशन आणि राहुल कांबळे यांची या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर राज्य सरकारकडून सहकार राज्यमंत्री, सहकार,साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांसह राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राज्याचे धोरण जानेवारी पूर्वी जाहीर करावे लागणार असल्याने समतीला दोन महिन्यात धोरण तयार करण्यात सांगण्यात आले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा