‘पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांना प्राधान्य द्या’; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : यंदा पाऊस कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेता पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. १५ ऑगस्ट पर्यंतच्या पाणी वितरणाचे चोख नियोजन करावे तसेच, राज्यातील एकही पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही यासाठी गतीने ई-केवायसी तसेच ॲग्रीस्टॅक डाटा अपडेट करावा. राज्याचे पुनर्वसन धोरण सर्वसमावेशक व काळानुरूप करण्यासाठी नवे सुधारित धोरण जलदगतीने तयार करण्यात येईल,”अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी आज येथे दिली.

मंत्रालयातील दालनात आयोजित मदत व पुनर्वसन विभागाच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांच्यासह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – गजानन हाउसिंग सोसायटी परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेची कारवाई

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, खरीप हंगाम २०२५-२०२६ मधील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा ‘ॲग्रीस्टॅक’ डेटा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासावा. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, त्यांच्यासाठी विशेष कॅम्प (शिबिरे) आयोजित करून तातडीने मदत वितरित करावी. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमधील प्रलंबित प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता करून ही प्रकरणे प्राधान्याने आणि तात्काळ निकाली काढसवीत. यंदा पावसाचे कमी प्रमाण पाहता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ ऑगस्टपर्यंतच्या पाणी वितरणाचे चोख नियोजन करावे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. तसेच, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा छावण्यांचे प्रस्ताव सादर करावेत.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, आपत्तीच्या काळात मनुष्यहानी, जखमी व्यक्ती, पशुहानी, घरगुती सामान (भांडी-कपडे), तसेच लहान दुकानदार व टपरीधारक यांना मिळणारी मदत स्थानिक प्रशासनाने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे विहीत कालावधीत करावी. दरडप्रवण गावांचे पुनर्वसन, १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पांमधील पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवणे आणि पूरग्रस्त भागातील गावांचे स्थलांतर यावर नवीन सुधारित धोरण लवकरच आणले जाईल. १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयातील निकषांमध्ये बदल करून, रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या जागेत वाढ करणे, घरकुल अनुदानाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ करणे आणि पुनर्वसन वसाहतींमध्ये आधुनिक सोयी-सुविधांचा समावेश करणे या बाबींचा या नव्या धोरणात प्रामुख्याने समावेश असेल. नवीन धोरण आणल्यानंतर पुनर्वसनाचे प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींना विचारात घेऊन सुधारित सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा