अजित पवार गटाला घरचा आहेर : चिखलीतील विकास सानेंचा महापालिकेवर मोर्चा!

पिंपरी : राज्यातील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहभागी झाले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आहे. विशेष म्हणजे, पालकमंत्रीपदही अजित पवार गटाकडे आहे. असे असतानाही चिखली आणि परिसरातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी विकास साने यांच्या नेतृत्त्वाखाली महापालिकेवर आज आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करीत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

चिखली आणि परिसरातून सामाजिक कार्यकर्ते विकास साने हे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत. चिखलीतील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी त्यांनी यापूर्वीही आंदोलनात्मक पवित्रा घेतलेला आहे. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून अजित पवार महायुतीत सहभागी झाले असून, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि आता पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांच्याकडे प्रशासकीय सूत्रे एकवटली असून, शहरातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत यापूर्वी दोन-तीन बैठकाही झालेल्या आहेत.

अजित पवार गटाचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांचे निकटवर्ती म्हणून विकास साने यांची ओळख आहे. पालकमंत्रीपदी अजित पवार यांनी निवड झाल्यानंतर ‘‘शहरातील विकासकामांना गती मिळेल’’ असा दावा अजित गव्हाणे यांनी केला होता. मग, विकास साने यांना आंदोलन करण्याची वेळ का आली? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवडसह समाविष्ट गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी आंद्रा, भामा आसखेड आणि आता पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. मात्र, चिखलील पाणी पुरवठ्याचा मुद्दा पुढे करीत विकास साने यांना आंदोलन करावे लागते, ही बाब राष्ट्रवादी अजित पवार गटासाठी आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे.

महाविकास आघाडीच्या काळात काय केले?

पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे २० वर्षे राष्ट्रवादीची सत्ता राहिली आहे. त्यावेळी शहरातील विकासकामांची सर्व सूत्रे अजित पवार यांच्याकडेच होती. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळातही राष्ट्रवादीकडे निर्विवाद सत्ता होती. असे असतानाही समाविष्ट गावे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रश्न मार्गी लागले नाही. आता महायुती सरकारच्या काळात अजित पवार यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी आंदोलन करावे लागत असेल, तर नागरिकांनी दाद कोणाला मागायची? असा प्रश्न आहे.