उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा की राजकीय युक्ती?

भारतीय प्रजासत्ताकात उपराष्ट्रपती हे एक अत्यंत प्रतिष्ठेचे, परंतु मुख्यत्वे संवैधानिक मर्यादांमध्ये काम करणारे पद आहे. अशा स्थितीत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिला असल्याची बातमी केवळ आश्चर्यकारकच नाही, तर देशातील राजकीय वातावरणात नव्या शक्यतांचा सूचक ठरते.

संवैधानिक पदाचा अनपेक्षित त्याग
धनखड यांचा राजीनामा हा कोणत्याही गंभीर आरोग्य कारणामुळे किंवा वैयक्तिक कारणास्तव दिला गेला असता, तर तो केवळ औपचारिक ठरला असता. परंतु या राजीनाम्याच्या मागे जर राजकीय कारणे असतील – विशेषतः आगामी राजकीय जबाबदाऱ्या किंवा नवीन भूमिकेसाठी मार्ग मोकळा करणे हे उद्दिष्ट असेल – तर तो भारतीय लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

उपराष्ट्रपतीपदाची भूमिका
उपराष्ट्रपती हे भारताच्या राज्यसभेचे सभापती असतात. ते पक्षनिरपेक्ष राहून सभागृहाचे संचालन करतात. पण गेल्या काही वर्षांत सभागृहातील वादग्रस्त घडामोडी, विरोधी पक्षांशी वाद, तसेच राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत राष्ट्राध्यक्षपद भूषविण्याची शक्यता लक्षात घेता, हे पद केवळ औपचारिक मर्यादांमध्येच मर्यादित राहिलेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर धनखड यांचा राजीनामा घटनात्मक शुचिता आणि पदाच्या मर्यादेच्या संदर्भात विचारात घेणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : ‘‘एसबीपीआयएम’’ शैक्षणिक स्वायत्तता अभिमानास्पद; ज्ञानेश्वर लांडगे

संभाव्य राजकीय भूमिका?
धनखड हे २०१९ मध्ये हरियाणाचे राज्यपाल झाले होते आणि २०२२ मध्ये उपराष्ट्रपतीपदी निवडून आले. त्यांनी राजकीय संवादामध्ये नेहमीच सक्रिय आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपमध्ये त्यांना केंद्रीय मंत्री, लोकसभा निवडणुकीसाठी तिकीटधारक किंवा अन्य कोणतीही कार्यकारी भूमिका दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. जर त्यांचा राजीनामा राजकीय पुढाकारासाठी दिला गेला असेल, तर तो घटनात्मक मर्यादेच्या उल्लंघनाचा धोका निर्माण करतो.

लोकशाहीसाठी विचारमंथन
भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक पदांवरून राजीनामा देऊन राजकीय लाभ मिळविण्याचा मार्ग जर रूढ होत असेल, तर ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. एकीकडे आम्ही पक्षनिरपेक्ष आणि निःस्पृह पदासाठी व्यक्तींना निवडतो, आणि दुसरीकडे तेच लोक पक्षीय राजकारणात उडी घेतात – हे सत्तेच्या केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देते.

निष्कर्ष

जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याने केवळ राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली नाही, तर एक नवा घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला आहे: संवैधानिक पदधारक किती पक्षनिरपेक्ष राहतात, आणि त्यांच्या निर्णयांमागे खऱ्या प्रेरणा कोणत्या असतात? देशासाठी ही वेळ आहे गांभीर्याने विचार करण्याची — की आपल्या लोकशाहीतील सर्वोच्च पदांचा उपयोग सत्तेच्या पायऱ्या चढण्यासाठी केला जाऊ नये.