PCMC: मोठ्या प्रकल्पांपेक्षा मूलभूत सुविधा सोडविण्यावर भर द्या!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड: शहरात किती विकास कामे केले, नवीन प्रकल्प राबविले यापेक्षा पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, स्वच्छता या मुलभूत सुविधा किती सक्षमपणे दिल्या जातात हे महत्वाचे आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांपेक्षा मुलभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात देण्यावर भर द्यावा. नागरिकांना पुरेसे, स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे. रावेत, निघोजे बंधाऱ्यातून उचलण्यात येणारे पाणी अतिशय अशुद्ध आहे. त्यामुळे शिवणेतील बंधाऱ्यातून पाणी उचलण्यात यावे, असे निर्देश शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले.

शहरातील विविध प्रश्नांसंदर्भात खासदार बारणे यांनी सोमवारी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याबरोबर आढावा बैठक घेतली. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, विक्रांत बगाडे, तृप्ती सांडभोर, मुख्य लेखा आधिकारी प्रविण जैन, उपायुक्त ममता शिंदे, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे, संजय कुलकर्णी, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्षण गोफणे, नगररचना उपसंचालक किशोर गोखले, सह आयुक्त मनोज लोणकर, सह शहर अभियंता बापू गायकवाड, सुनिल भागवानी, मनोज शेटीया, अनिल भालसाकळे, प्रेरणा सिनणकर, वायसीएमचे अधिष्ठता डॉ. राजेंद्र वाबळे, उद्यान अधिकारी महेश गारगोटे, शिवसेना उपनेत्या सुलभा उबाळे, महापालिका गटनेते विश्वजीत बारणे, नगरसेवक निलेश तरस, नगरसेवक निलेश बारणे, नगरसेविका ऐश्वर्या तरस, बापू कातळे उपस्थित होते.

खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, महापालिकेकडून रावेत बंधाऱ्यातून उचलण्यात येणारे पाणी अतिशय अशुद्ध आहे. देहूरोड, किवळे भागातील नाले नदीला मिळत आहेत. काही सोसायट्यांमधील सांडपाणीही थेटपणे नदीपात्रात सोडले जाते. त्यामुळे अशुद्ध पाणी होत आहे. महापालिका पवना धरणातू ५५० एमएलडी पाणी उचलते. पाणी उचलणे, शुद्धीकरणाची क्षमता नसल्याने जास्त पाणी उचलणे वाढविण्यात येत नाही. रावेत येथील पाणी अशुद्ध झाल्याने शिवणे बंधाऱ्यातून पाणी उचलण्याबाबत चाचपणी करावी. महापालिकेने तिथे गेट उभारले आहे. त्यामुळे भविष्यात तेथून पाणी उचलावे. अन्यथा सांडपाणी मिश्रित पाणी नागरिकांना मिळेल. आंद्रा धरणातील शंभर एमएलडी पाणी निघोजे बंधाऱ्यातून उचलण्यात येते. हे पाणी रावेतपेक्षा अशुद्ध असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे शहराला अशुद्ध पाणीपुरवठा होत आहे. त्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. टँकर बंद झाले पाहिजेत. पुरेशा दाबाने आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा करावा. सांडपाणी वाहिन्यांची वेळेवर साफसफाई केली जाते. त्यामुळे पाणी साचते. पावसाळ्यापूर्वी सांडपाणी, पावसाळी पाणी वाहिन्या स्वच्छ कराव्यात. अनेक ठिकाणी चेंबर्स घुशीने पोखरले आहेत. १८५ किलोमीटर अंतर ड्रेनेजलाईनमधून पिण्याची पाण्याची पाईपलाईन गेली आहे. त्यामुळे थेट अशुद्ध पाणी नागरिकांना दिले जात आहे. त्यामुळे या पाणी पाईपलाईन बदलणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – “मी चारवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या साहेबांची सून, सहावेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजितदादांची पत्नी”; बारामतीत सुनेत्रा पवार भावूक

बांधकाम विभागातील टेबल कमी करा…

बांधकाम विभागात प्रत्येक टेबलवर दोन टक्के घेतल्याशिवाय फाईल पुढे जात नाही. त्यामुळे टेबल कमी करावेत. बांधकाम परवानगीसाठी एक खिडकी योजना सुरु करावी. त्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही. बांधकाम विकसक, नागरिकाला तत्काळ परवानगी मिळाली पाहिजे. जो भाग नव्याने विकसित झाला आहे. त्या भागात पाणी, वीज, स्वच्छता या सुविधा देण्याची सूचनाही खासदार बारणे यांनी केली.

बांधकाम विकसकांकडून उद्याने विकसित करुन घ्या…

उन्हाळ सुटीत महापालिका शाळांवरील पाणी टाक्या स्वच्छ कराव्यात. स्वच्छतागृहे, परिसर स्वच्छ करावा. मैदानावर ब्लॉक बसविल्याने मुलांचा मातीशी संपर्क कमी केला आहे. मातीशी संपर्क राहू द्यावा. शाळांमध्ये पाणी फिल्टर, जीम करायची असल्यास त्याची यादी द्यावी. सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करुन दिली जाईल. शहरातील उद्यानाची दुरवस्था झाली आहे. एकही गार्डन व्यवस्थिती नाही, लॉन नाही. ठेकेदार राजकीय लोकांशी संबंधित असतात. बांधकाम विकसक चौक विकसित करतात. त्याचप्रमाणे उद्याने विकसित करुन घ्यावीत. देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी त्यांच्यावरच ठेवावी. त्यासाठी विकसकांची तयारी आहे. उद्यानाला महापालिकेचे नाव ठेवावे. त्यासाठी बांधकाम विकसकांची बैठक घ्यावी. त्यांची कामे तत्काळ केली, तर तेही महापालिकेला मदत करतील, असेही ते म्हणाले.

प्रभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करा…

प्रभाग स्वतरावरील अधिकाऱ्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या कामांची दखल घेतली जात नाही. त्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करावी. लोकप्रतिनिधींबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांच्या ऐकले पाहिजे. महापालिका रुग्णालयांमध्ये ३५ टक्के शहराबाहेरील रुग्ण उपचार घेतात. कोणावर उपचार करण्यास विरोध नाही. पण, शहरातील करदात्यालाही दर्जेदार उपचार मिळाले पाहिजेत. खासगी रुग्णालयांना धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशानुसार दहा टक्के बेड राखीव ठेवावे लागतात. महापालिका हद्दीत २० रुग्णालये आहेत. हे रुग्णालये शासकीय योजनांचा रुग्णांना फायदा देत नाहीत. त्याचे ऑडीट करण्याची महापालिकेची जबाबदारी आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत किती रुग्णांना लाभ दिला, किती जणांना मोफत उपचार दिले, याची माहिती घ्यावी. गरीब रुग्णांना उपचार दिले जातात का, याची तपासणी करावी. काही रुग्णालये वसुली केंद्र झाली आहेत. रुग्णांची लूट करतात. त्याची तपासणी करावी, असेही ते म्हणाले.

मोकाट श्वानांचा बंदोबस्त करावा…

शहरात मोकाट श्वानांचा उपद्रव वाढला आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांबरोबर घेऊन श्वानांसाठी संगोपण केंद्र करता येईल का याचा अभ्यास करावा. त्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. मोकाट, पाळीव श्वानांना जीपीएस सिस्टीम बसवावी. कोणता श्वान कुठे जातो, कोणाला चावा घेतला आहे त्याची माहिती मिळेल. रेबीज इंजेक्शन द्यावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा