बिल्डरांच्या चुकांची शिक्षा रहिवाशांना नको; STP प्रकरणी सोसायटी फेडरेशनचा सरकारला इशारा

– चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनची भूमिका

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) अकार्यक्षम असल्याच्या कारणावरून गृहनिर्माण सोसायट्यांवर कारवाई करण्याच्या निर्णयाला चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. बिल्डरांच्या निष्काळजीपणाची शिक्षा हजारो रहिवाशांना देणे अन्यायकारक असून, कारवाई सोसायट्यांवर नव्हे तर नियमभंग करणाऱ्या बिल्डर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर व्हावी, अशी ठाम भूमिका फेडरेशनने मांडली आहे.

फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी सांगितले की, अनेक विकासकांनी कार्यक्षम एसटीपी न बसवता किंवा निकृष्ट दर्जाच्या तसेच अपुऱ्या क्षमतेच्या यंत्रणा बसवूनही प्रकल्पांचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र (Completion Certificate) मिळवले. अनेक ठिकाणी कार्यान्वित एसटीपी सोसायट्यांकडे हस्तांतरितच करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे आज रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्प हस्तांतरित करण्यापूर्वी कार्यरत एसटीपी बसवणे आणि तो व्यवस्थित स्थितीत सोसायटीच्या ताब्यात देणे ही पूर्णपणे बिल्डरची जबाबदारी आहे. मात्र, ही जबाबदारी न पाळणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्याऐवजी महापालिका थेट सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा मार्ग स्वीकारत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा – ‘डिजिटल इंडिया’मुळे भारताची नवी ओळख!

सांगळे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हा विषय यापूर्वीही राज्य विधिमंडळात उपस्थित झाला होता. त्यावेळी प्रकल्प हस्तांतरित झाल्यानंतरही पुढील पाच वर्षे एसटीपीची देखभाल आणि संचालन करण्याची जबाबदारी बिल्डरांवर टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सरकारने सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या आश्वासनाची अंमलबजावणी न करता आता थेट गृहनिर्माण सोसायट्यांवर कारवाईचे निर्देश दिले जात आहेत.

फेडरेशनने सरकारकडे मागणी केली आहे की, एसटीपी संदर्भातील प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी बिल्डर, प्रकल्पांना मंजुरी देणारे अधिकारी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. निरपराध रहिवाशांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याऐवजी मूळ दोषींना जबाबदार धरल्यासच पर्यावरणीय नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल आणि नागरिकांनाही न्याय मिळेल, अशी भूमिका फेडरेशनने स्पष्ट केली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

“पर्यावरण संरक्षणासाठी एसटीपी कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे, याबाबत आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, कार्यक्षम एसटीपी न बसवता किंवा निकृष्ट दर्जाच्या यंत्रणा देऊन प्रकल्पांचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्याऐवजी हजारो रहिवाशांचा पाणीपुरवठा खंडित करणे हा अन्याय आहे. सरकारने सोसायट्यांना दोषी धरण्याऐवजी नियमभंग करणारे बिल्डर, संबंधित अधिकारी आणि मंजुरी प्रक्रियेतील त्रुटींची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. रहिवाशांना वेठीस धरण्याऐवजी मूळ जबाबदारांवर कारवाई झाली, तरच पर्यावरणीय नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल आणि नागरिकांनाही न्याय मिळेल.”

– संजीवन सांगळे (अध्यक्ष, चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन)