UPI युजर्ससाठी खुशखबर, ‘हा’ नियम बदलला, जाणून घ्या

UPI : UPI डिस्प्युट रिझॉल्यूशन सिस्टिममध्ये (URCS) स्वयंचलित स्वीकृती किंवा नकार लागू होईल. त रिटर्नवर आधारित ट्रान्झॅक्शन क्रेडिट कन्फर्मेशन (TCC) आणि चार्जबॅकची स्वयंचलित स्वीकृती किंवा नकार देण्यात आला आहे. याविषयी जाणून घेऊया.

गेल्या काही वर्षांत युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI वापरण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे. आजकाल लोक UPI चा वापर करून 5 ते लाख रुपयांपर्यंतचे पेमेंट करतात. UPI सुविधा सुरू झाल्यापासून लोक कमी रोकड ठेवतात आणि याद्वारे काही सेकंदात पेमेंट केले जाते.

UPI ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वेळोवेळी नवनवीन उपक्रम राबवते. भारता व्यतिरिक्त श्रीलंका, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, जपान, फिलिपाईन्स, इथिओपिया आणि न्यूझीलंडमध्येही UPI चा वापर सुरू झाला आहे. यामुळे भारतीय लोकांना तेथे व्यवहार करणे सोपे झाले आहे.

‘हा’ नवा नियम लागू होणार

दरम्यान, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यात ट्रान्झॅक्शन क्रेडिट कन्फर्मेशन (TCC) आणि रिटर्नवर आधारित चार्जबॅक स्वयंचलितपणे स्वीकारणे किंवा नाकारणे अधोरेखित केले आहे.

हेही वाचा – पुणे महापालिकेचे आता ‘मिशन १७’; पथ विभागाने जाहीर केला नवा उपक्रम

UPI चार्जबॅक सिस्टिम म्हणजे काय?

NPCI ने आणलेले नवे धोरण म्हणजे वाद, फसवणूक किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे पूर्ण झालेला UPI व्यवहार UPI चार्जबॅकद्वारे परत करणे. ही प्रक्रिया करदात्याच्या बँकेकडून सुरू केली जाईल आणि जर बँकेला ते योग्य वाटले तर पेमेंट युजर्सच्या खात्यात परत केले जाईल.

चार्जबॅक सिस्टीमची फीचर्स

UPI डिस्प्युट रिझॉल्यूशन सिस्टिममध्ये (URCS) स्वयंचलित स्वीकृती किंवा नकार 15 फेब्रुवारीपासून लागू होईल. नवीन नियम फक्त बल्क अपलोड पर्याय आणि युनिफाइड डिस्प्यूट रिझॉल्यूशन इंटरफेस (UDIR) ला लागू होतो, फ्रंट-एंड डिस्प्यूट रिझॉल्यूशनसाठी नाही. लाभार्थी बँकांना चार्जबॅक अंतिम होण्यापूर्वी व्यवहार सोडविण्यासाठी वेळ असेल.

चार्जबॅक आणि परतावा यात काय फरक?

जेव्हा एखादा युजर्स UPI पेमेंट पोर्टल किंवा कोणत्याही सेवा देणाऱ्या कंपनीकडे विनंती करतो, तेव्हा प्रकरणाची तपासणी केल्यानंतर परताव्याची प्रक्रिया केली जाते. परंतु UPI चार्जबॅकमध्ये कोणताही चुकीचा व्यवहार झाल्यानंतर युजर्सला पेटीएम, गुगल पे, फोनपे सारख्या यूपीआय ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅप्सवर रिपोर्ट करण्याऐवजी त्यांच्या बँकेशी संपर्क साधावा लागतो. यानंतर बँक तुमच्या प्रकरणाची चौकशी करून त्यावर चार्जबॅक कारवाई करेल.

याचा बँकांवर होणार परिणाम

नॅशनल पेमेंटकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) सर्व युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सदस्य बँकांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना या अपडेटबद्दल माहिती देण्यास सांगितले आहे. नवीन नियमांमुळे वाद व्यवस्थापन सुरळीत होईल, दंड कमी होईल आणि तडजोड सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.