Budget 2022: अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 साठींचा अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये पुढच्या 25 वर्षांची ब्लू प्रिंट असणार आहे असं निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलं. यासोबत वेगवेगळ्या योजनांच्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. मात्र या सगळ्यात अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी जो महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे नेमक्या कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार आणि कोणत्या वस्तू महाग होणार. जाणून याचविषयी सविस्तरपणे.

फोन चार्जर स्वस्त होतील: अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कॅमेरा लेन्स, ट्रान्सफॉर्मर इत्यादींवर शुल्क सवलत जाहीर केली आहे.

हिरे आणि दागिने स्वस्त होतील: रत्न आणि दागिने उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने कापलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील कस्टम ड्यूटी 5% पर्यंत कमी केली आहे. सिंपली सॉंड डायमंडवर कस्टम ड्यूटी लागणार नाही.

स्टील, भंगार आयात स्वस्त होईल: लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा देत अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात स्टील भंगारावरील कस्टम ड्यूटी सूट एका वर्षासाठी वाढवली आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रातील भंगारातून पोलाद उत्पादने बनवणाऱ्यांना सोपे जाईल.

या वर्षी ऑक्टोबरपासून नॉन-मिश्रित इंधनावर 2 रुपये प्रति लिटर दराने अबकारी शुल्क आकारण्यात येणार आहे

काय होणार स्वस्त

कातड्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तू

ड्राय क्लिनिंग होणार स्वस्त

लोखंडापासून तयार होणारी उत्पादने

रंग स्वस्त होणार

स्टीलची भांडी स्वस्त होतील

विमा

वीज

चपला

नायलॉन

सोने चांदी

पॉलिस्टर

तांबे धातूच्या वस्तू

शेती उपकरणे

मोबाइल आणि चार्जर

या गोष्टी स्वस्त होणार असल्याने त्या खरेदी करताना नागरिकांच्या पैशांची बचत होणार आहे.

काय होणार महाग

सूती कपडे

इलेक्ट्रिक साहित्य

रत्ने महाग होणार

लेदरचे बूट महागणार

सोलर इन्व्हर्टर महाग होणार

फळे

युरिया

डीएपी खते

चना डाळ

पेट्रोल-डिझेल महागणार

दारु महाग

ऑटो पार्ट्स

या गोष्टींसाठी आता देशातील नागरिकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना टॅक्स स्लॅबमध्ये काही दिलासा मिळू शकेल असं वाटलं होतं. मात्र तसं काहीही झालं नाही.सर्वसामान्य करदात्यांना कुठलाही दिलासा देण्यात आलेल नाही. 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आलेली कर संरचना सलग तिसऱ्या दिवशी तशीच ठेवण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅब बदलणार नसल्याचं जारी केल्याने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठीचं प्राप्तीकर संकलन हे 2020 च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या रचनेप्रमाणेच असेल. 2020 च्या अर्थसंकल्पात पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर दिलासा देण्यात आला होता. म्हणजेच पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा मागील अर्थसंकल्पामध्ये निर्मला सितारमन यांनी केली होती. हीच कररचना सलग तिसऱ्या वर्षीही कायम राहणार आहे.

2019 पर्यंत अडीच लाख रूपये ते पाच लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर लागत होता. मात्र मागील दोन वर्षापासून पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकरण्यात येत नाही.

आताच्या कर रचनेप्रमाणे 10 ते 12 लाख 50 हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 टक्के कर भरावा लागतो. तर 12 लाख 50 हजार ते 15 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 25 टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. 15 लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे 30 टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.

अशी असेल आर्थिक वर्ष 2022-23 ची करप्रणाली

पाच लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही

5 ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर

7.5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर लागणार

10 ते 12.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर लागणार

12.5 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर लागणार

15 लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे 30 टक्के कर लागणार