मंत्रालय महसूल विभागातील अवर सचिव विजय यादव व महेश वरुडकर यांचा पराक्रम!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
– शीतल करदेकर

मुंबई | महसूल विभाग हा सर्वात महत्त्वाचा आणि दमदार विभाग मानला जातो. इथे काम करणाऱ्या मंत्री व अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही मोठी असते. अशातच नियम निकष आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासून कोणतेही काम वरिष्ठ अधिकारी करत असतील आणि अशा अधिकाऱ्यांच्या विश्वासावर मंत्री काम करत असतील तर त्या विभागाचं चांगभलंच झालं असंच म्हणावं लागेल. अधिकाऱ्यांकडून मंत्र्यांची फसवणूक व न्यायालयाच्या अपमानाचा प्रकार मंत्रालयातील महसूल विभागात घडल्याचे खात्रीलायक सूत्रानुसार समोर आले आहे.

या विभागात अनेक वर्षे टिकून राहिलेल्या अवर सचिव विजय यादव व महेश वरुडकर अधिकाऱ्यांवर कुणाचे आशीर्वाद व का आहेत याचीही जोरदार पण कुसफुस चर्चा सुरु आहे.

या नशिबवान अधिकाऱ्यांनी केलेली कामगिरी पुढील प्रमाणे..

शसन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, दि.०७.०५.२०२१ मध्ये खालील प्रमाणे १) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ या प्रकरणी दिनांक ४.८.२०१७रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत असा आदेश आहे. २)जे मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले आहेत.

हेही वाचा : भारतानं केला नवीन विक्रम, चहा निर्यातीत जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश

अ) दि.२५०५.२००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते त्यांच्या दिनांक २५/२००४ रोजच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नती पात्र ठरतील लोकतीस पात्र ठरतील. व (ब) दि.२५.०५.२००४ नंतर शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवा प्रवेशाच्या मूळ सेवा ज्येष्ठते नुसार पुढील पदोन्नती पात्र ठरतील. उपजिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी ) पदोन्नतीसाठी निवड सूची सादर करतांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७ मे, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नीत आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवा ज्येष्ठता यादीत या स्थानावर आले आहेत अशा अधिका-यांच्या त्यांच्या सेवा प्रवेशाच्या मूळ सेवा ज्येष्ठतेनुसार स्थान निक्षित करण्यात यावे.

तहसिलदार संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता सूचीमध्ये श्री. दत्तात्रय कवितके व श्री. उदय किसवे यांना सेवा ज्येष्ठ असलेले अधिकारी जोपर्यंत उप जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) पदोन्नतीच्या निवडसूचीमध्ये येत नाहीत तोपर्यंत श्री. दत्तात्रय कवितके व श्री. उदय किसवे यांना उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या पदावर पदोन्नती देता येत नाही. उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) पदोन्नतीसाठीची निवडसूची दि.२५.०५.२००४ रोजीच्या स्थितीस अनुसरून म्हणजेच तहसिलदार संवर्गाच्या सेवा ज्येष्ठता सुचीमधील क्रमाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे.

मात्र दि.१०.०३.२०२५ रोजीच्या आदेशामध्ये असे करण्यात आले नाही. आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या काही अधिका-यांना पुन्हा एकदा पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ अवैधपणे देण्यात आला आहे .ही गोष्ट मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह…

विजय यादव व महेश वरूडकर यांनी वरील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांना फसवले आहे म्हणून या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना या पदावरुन हटवण्यात यावे आणि सर्व पदोन्नती सेवा ज्येष्ठतेनुसार व दिनांक ०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार व्हाव्यात ही अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. मूळात ही चुकिची गोष्ट महसूलमंत्री व जेएडीचे अधिकारी यांच्या लक्षात कशी आली नाही की सामान्य प्रशासनातील अधिकारीही तपास वा पडताळणी न करता मम् म्हणून कार्यपुर्ती करतात? हा ही संशोधनाचा विषय!

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा