ठाकरे सरकार राज्यपाल कार्यालयावर उदार!, माहितीच्या अधिकारातून वास्तव उघड

मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याशी अनेक मुद्द्यांवरून संघर्ष पेटल्याचे पाहायला मिळाले आहे. असे असताना याच सरकारच्या काळात राजभवनाच्या खर्चात दोन वर्षांत तब्बल १८ कोटी रुपयांची वाढ झाल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आली. त्यामुळे एकीकडे सरकार आणि राज्यपाल असा संघर्ष दिसत असताना, दुसरीकडे मात्र महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार राज्यपाल कार्यालयावर उदारता दाखवत असल्याचेही समोर आले आहे.

राज्य सरकार राजभवनाच्या मागणीवर प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात धनराशी वितरित करत आहे. मागील दोन वर्षांत ६० कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्य सरकारने ही माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. गलगली यांनी राज्य सरकारकडे राजभवन कार्यालयास सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेत अंतर्भूत मागील पाच वर्षांची माहिती उपलब्ध करून दिली. त्यानुसार वर्ष २०१७-१८मध्ये १३,९७,२३,००० इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील १२,४९,७२,००० रुपये राजभवन कार्यालयाने खर्च केले. त्यानंतर २०१८-१९मध्ये एकूण तरतूद १५,८४,५६,००० रुपये होती, त्यातील १३,७१,७७,००० रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात आली. सन २०१९-२०मध्ये १९,८६,६२,००० एवढ्या रकमेची तरतूद असताना त्यातील १७,६३,६०,००० रुपये खर्च करण्यात आले.

सन २०२०-२१ या वर्षात २९,६८,१९,००० रुपये तरतूद असताना त्यापैकी २५,९२,३६,००० रुपये खर्च करण्यात आले. सन २०२१-२२मध्ये ३१,२३,६६,००० रुपये तरतूद असताना २७,३८,५६,००० रुपये खर्च करण्यात आले. सन २०१९च्या तुलनेत मागील दोन वर्षांत ६०,८९,५८००० रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. त्यापैकी ५३,३०,९२००० रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे जवळपास १८ कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. राजभवन कार्यालयाने वाढीव खर्चाबाबत माहिती सार्वजनिक करावी आणि सर्व खर्चाचे ऑडिट करत त्यास वेबसाइटवर अपलोड करावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली. याबद्दलचे पत्र त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पाठवले आहे.