To The Point : राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडून समस्यांची ‘‘तुतारी’’ म्हणजे, पाच वर्षेत सत्तेतील अपयशाची ‘कामगिरी’ !

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पिंपरी-चिंचवडसह भोसरी विधानसभा मतदार संघातील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या माजी नगरसेवकांकडून आपल्याच प्रभागातील नागरी समस्यांचे खापर विद्यमान आमदारांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एका बाजुला आमदार हे नगरसेवकांच्या कामाचे अर्थात प्रभागातील विकासकामांचे श्रेय घेतात, अशी तक्रार केली जाते. तर दुसऱ्या बाजुला पाणी, रस्ते, स्वच्छता, वीज समस्येवरुन आमदारच कसे अपयशी..? असा परस्पर विरोधी दावाही करतात. मग, यासाठी ‘सोशल मीडिया’द्वारे नागरिकांच्या समस्या मांडण्याचा ‘ड्रामा’ केला जातो. किंबहुना, चार-पाच ‘मॅनेज्ड बाईट’च्या आधारे ‘नॅरेटिव्ह’ करण्याचा केविलवाना प्रयत्न पहायला मिळतो.

भोसरी विधानसभा मतदार संघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या तिकीटावर म्हणजे ‘घड्याळ’ चिन्हावर २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या माजी नगरसेवकांनी पक्षाचे तत्कालीन शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांच्या सोबत विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटात प्रवेश केला. अजित गव्हाणे ‘तुतारी’च्या चिन्हावर लढण्यास इच्छुक आहेत. त्यांनी तशी तयारीही केली आहे. पण, गव्हाणे यांच्यासोबत ‘घड्याळ’ सोडून ‘तुतारी’ हातात घेणाऱ्या माजी नगरसेवकांकडून महानगरपालिकेची आपली जागा ‘बळकट’ करण्यासाठी आपआपल्या प्रभागात वातावरण निर्मिती करण्यास सुरूवात केली आहे. कारण, विधानसभा निवडणूक झाली की, पाच ते सहा महिन्यांमध्ये महानगरपालिका निवडणूक लागणार आहे.

चऱ्होलीतील राष्ट्रवादीच्या माजी नगरसेविका विनया तापकीर यांनी पाणी समस्येबाबत ‘बाईट स्टंट’ केला. मोशीतील भाजपाचे माजी नगरसेवक वसंत बोराटे आणि तळवडेतील राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक पंकज भालेकर यांच्यासह इच्छुक उमेदवार अजित गव्हाणे यांनी वीज समस्याबाबत ‘जनआक्रोश’ आंदोलन केले. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुलभा उबाळे आणि रुपाली आल्हाट यांनीही आंदोलनाद्वारे प्रशासनाला जाब विचारला. वीज समस्या सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करीत आहोत, याचा खुलासाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला.

वास्तविक, २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर निवडून आलेले नगरसेवक त्या प्रभागाचे पाच वर्षे प्रतिनिधी होते. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या सत्ताकाळात हेच नगरसेवक राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महायुतीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर हेच नगरसेवक पुन्हा सत्ताधारी पक्षाचे माजी नगरसेवक होते. मग, किमान ५ ते ७ वर्षे सत्ताधारी पक्षाचे जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रभागात काम करणाऱ्या या माजी नगरसेवकांना समस्या का सोडवता आल्या नाहीत? माजी नगरसेवक सुलभा उबाळे आणि अजित गव्हाणे २०-२० वर्षे सभागृहात होते. मात्र, त्यांच्याही प्रभागामध्ये रस्ते, वीज, पाणी समस्या आ-वासून उभ्या आहेत. त्यासोडवण्या ऐवजी आंदोलन, स्टंटबाजी करण्यातच महाविकास आघाडीचे माजी नगरसेवक धन्यता मानताना दिसतात.

वास्तविक, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार, स्थानिक पातळीवरील प्रत्येक नागरी समस्येची जबाबदारी महापालिका उचलते. ज्याची धोरणे भारतीय राज्यघटनेच्या ७४ व्या दुरुस्ती कायदा, १९९२ द्वारे निर्धारित केली जातात. सर्वसाधारणपणे, नगरसेवक हे विकासाच्या चाकाचे प्रमुख सूत्रधार आहेत आणि शहरातील जनतेला विशिष्ट दर्जाचे जीवनमान मिळावे यासाठी नगरसेवकांनी काम करावे, असे राज्यघटना सांगते. राज्यघटनेच्या बाराव्या अनुसूचीनुसार, नगरसेवकांना महत्त्वाची कर्तव्ये सोपवली आहेत.

यामध्ये काही ऑब्लिगेटरी म्हणजे बंधनकारक कर्तव्य जसे की, स्वच्छ व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा, सार्वजनिक रस्त्यांचे बांधकाम व देखभाल, सार्वजनिक रस्त्यांवरील पथदिवे, सर्वाजनिक स्वच्छता, गुन्हेगारी वा धोकादायक आक्षेपार्ह व्यापारांचे नियंत्रण, शासकीय रुग्णालयांची देखभाल व त्यांना सहाय्य, शिक्षण सुविधांची उभारणी व देखभाल, जन्म-मृत्यू नोंद, सार्वजनिक रस्ते, पूल व अन्य जागांवरील अडथळे हटवणे, रस्त्यांचे नामकरण आणि घरांना क्रमांक देणे आदी कार्यांचा समावेश होतो. तसचे, डीसक्रिशनरी म्हणजे बंधनकारक नसलेली कामे यामध्ये सार्वजनिक बगीचे, ग्रंथालये, संग्रहालये, विश्रामगृहे, कुष्ठरोगांसाठी आश्रम, अनाथालये, आणि महिलांसाठी आधारगृह बांधणे व त्याची देखभाल करणे. वृक्षलागवड, अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी घरयोजना, सर्व्हेक्षण करणे, सार्वजनिक स्नेहसमारंभ, प्रदर्शने, मनोरंजनाचे कार्यक्रमांचे आयोजन अशा कार्याचा समावेश आहे. म्हणजे जी कामे नगरसेवकांनी करायला हवीत, ती केली जात नाहीत आणि जी करण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी आपल्या पदाचा, अधिकारांचा विनाकारण वापर केला जातो, हे चित्र शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने बदलण्याची आवश्यकता आहे.

मविआच्या माजी नगरसेवकांचा दुटप्पीपणा..?

‘‘भोसरी विधानसभा मतदार संघामध्ये विद्यमान आमदार महेश लांडगे यांनी नगरसेवकांच्या कामाचे श्रेय घेतले’’, असा आरोप केला जातो. नगरसेवकांची जबाबदारी असलेल्या वॉटर, गटर आणि मीटरची कामे आमदारांनी केली नाहीत म्हणून आक्षेप घेणारे नगरसेवक स्वत: ची जाबाबदारी कशी झटकू शकतात. चऱ्होली आणि मोशी भागातील पाणी समस्याबाबत ‘महाईन्यूज’चे बारकाईने अभ्यास केला. या दोन्ही गावांचा समावेश १९९७ मध्ये झाला. २० वर्षे जी मंडळी सत्ताधारी होती. त्यांनी या भागाता पायाभूत सोयी-सुविधा दिल्या नाहीत. किंबहुना, आज माजी नगरसेवक वसंत बोराटे यांनी पाण्यावरुन जी काही वातावरण निर्मिती करीत आहेत. त्यांनी २०१७ मध्ये समाविष्ट गावांच्या विकासाच्या मुद्यावरच निवडणूक लढवली आणि भाजपाच्या तिकीटावर जिंकलीसुद्धा होती. महानगरपालिकेच्या विकासकामांचे श्रेय महेश लांडगे यांचे नाही, असे म्हणणारे माजी नगरसेवक वसंत बोराटे, विनया तापकीर आणि पंकज भालेकर ही मंडळी पाच- सात वर्षे सत्तेत असताना स्वत:च्या प्रभागातील महापालिकेशी संबंधित आणि स्वत:च्या अधिकारातील वॉटर, गटर आणि मीटर अशा समस्या का सोडवू शकले नाही? हा प्रश्न आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, ‘‘विकासकामे झाली, तर त्याचे श्रेय नगरसेवकांची आणि समस्या उद्भवली तर त्याचे खापर आमदारांवर…’’ अशी भूमिका माजी नगरसेवकांची दिसते. परंतु, निवडणुकीच्या राजकारणात समस्या जैसे थे राहतात, ही सर्वसामान्य नागरिकांची शोकांतिका आहे.