वाहतूक कोंडीवर ‘मेगा सोल्युशन’! ३० मीटर जमिनीखाली ४५ किमीचा बोगदा; २२ हजार कोटींचा महाप्रकल्प

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे- अहिल्यानगर, पुणे- सोलापूर, पुणे- सातारा आणि पुणे- मुंबई एक्स्पेस वे अशा चारही महामार्गांना जोडणारा सुमारे ४५ किलोमीटर लांबीचा बोगदा करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. यासंदर्भात सल्लागार कंपनीने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) हे प्रस्ताव सादर केले आहे.यानुसार येरवडा ते खडीमशिन चौक, शिवाजीनगर ते येरवडा आणि वाकड ते कोथरूड अशा तीन बोगद्यांच्या पर्यांयावर विचार सुरू आहे.

मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पीएमआरडीएने कात्रज ते येरवडा असा बोगदा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता देऊन प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यादृष्टीने प्राधिकरणाकडून या बोगदा प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणीसाठी निविदा मागविल्या होत्या.पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातून हा बोगदा जाणार आहे.

यामध्ये दोन्ही बाजूंनी वाहने ये- जा करणार आहेत. हा बोगदा कुठून सुरू होणार, कुठून बाहेर पडता येणार, या बोगद्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, तो कोणत्या महामार्गाना जोडणे शक्य आहे, प्रकल्प खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविता येईल का, या बोगद्यामुळे शहरातील वाहतुकीवरील ताण किती कमी होईल, किती खर्च येईल आदी माहिती अहवालात सादर करण्याच्या सूचना सल्लागार कंपनीला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सल्लागार कंपनीने प्रारूप आराखडा सादर केला आहे.

हेही वाचा –  उद्याच्या सुनावणीवर निवडणुकांचे भवितव्य; तेलंगणात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणामुळे निवडणुकांना स्थगिती

पुणे शहरात येणाऱ्या सर्व महामार्गांना जोडणारा आणि तीन ठिकाणावरून ये- जा करणे शक्य हाईल, असा रस्ता प्रस्तावित करताना भूमिगत मेट्रोला कुठेही बाधा येणार नाही, अशा पद्धतीने त्यांची रचना करण्यात आली आहे. जमिनीखाली तीस मीटर अंतरावरून हा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. प्रत्येकी तीन पदरी असा हा सहापदरी रस्ता असणार आहे. त्यासाठी तीन टप्पे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

प्राथमिक अंदाजानुसार या रस्त्यासाठी सुमारे वीस ते बावीस हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. या प्रारूप अहवालाची छाननी करून त्यामध्ये काही बदल सुचविण्यात येणार आहेत. प्राधिकरणाने तो मान्यता दिल्यानंतर शासनाकडे हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे, असे पीएमआरडीएतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा