बालविवाह, कमी वयातील गर्भधारणेमुळे आदिवासी मुलींचे मृत्यू? ; सर्वेक्षण करण्याचे जिल्हाधिकारी-न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई | आदिवासींमध्ये मुलींचा लहान वयातच विवाह होणे आणि अल्पवयातच त्या गर्भवती राहणे हे मृत्यूचे कारण आहे का, याचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. तसेच राज्यभरातील आदिवासी भागांत किती बालविवाह झाले, किती अल्पवयीन मुली गर्भवती राहिल्या याचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि न्यायदंडाधिकाऱ्याना दिले.

भारतात मुलींच्या लग्नाचे वय हे १८ वर्षे आहे. त्यामुळे या भागांतही त्याचे पालन झालेच पाहिजे, आदिवासींना कायद्याविषयी ज्ञान मिळालेच पाहिजे. त्यामुळे आदिवासींमध्ये याबाबत जागरूकता करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे कुपोषणाची समस्या अद्यापही कायम असल्याचा आरोप करणारी आणि या प्रकरणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायम्रू्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी आदिवासी भागांचा समावेश असलेल्या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयीचा तपशील जमा करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.