‘गोंड गोवारी’ म्हणून ‘गोवारी’ जातीला आदिवासी घोषित करण्याचा निर्णय आयोग्य

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

पिंपरी | प्रतिनिधी

अनुसूचित जमातीच्या गोंड गोवारी जमातीच्या नावाने जातप्रमाणपत्र मिळविण्यास पात्र असल्याचे कोणतेही कारण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद केलेले नाही. अनुसूचित जमातीच्या यादीत उल्लेख केलेल्या ‘गोंड गोवारी’ म्हणून ‘गोवारी’ जातीला आदिवासी घोषित करण्याचा उच्च न्यायालयाने १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिलेला निर्णय अयोग्य असून सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला आहे. तसेच १९११ आधी ‘गोंड गोवारी’ ही जमात पूर्णपणे नामशेष झाली होती या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या संपूर्ण आधारावर देखील सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३४२ (२) नुसार एखाद्या जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार भारताच्या संसदेला आहे. इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला असे बदल करण्याचा अधिकार नाही. अनुसूचित जमाती आदेश जसा आहे तसा वाचलाच पाहिजे. कोणत्याही जमातीचा, उप-जमातीचा, कोणत्याही जमातीचा किंवा आदिवासी समुदायाचा भाग किंवा गटाचा विशेष उल्लेख नसल्यास अनुसूचित जमातीच्या आदेशात नमूद केलेल्या व्यक्तीचा समानार्थी आहे असे म्हणता येणार नाही. अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जमातींची यादीत कोणताही बदल/ सुधारणा करण्याचे राज्य सरकार, न्यायालये, न्यायाधिकरण किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणास अधिकार नाहीत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी रिट याचिका क्रं. ४०३२/२००९ या याचिकेत १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी निर्णय देऊन गोवारी जातीला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देऊन गोंडगोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र, जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र आणि अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत असे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करुन आव्हान देण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासी समाजाने शासनाकडे केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने २०१९ मध्ये याचिका दाखल केली होती. तसेच विविध आदिवासी संघटनांनी देखील याचिकेमध्ये इंटरवेंशन दाखल केले होते.

सदरचे प्रकरण रवींद्र आडसुळे, अडवोकेट ओन रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यांनी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या सूचनेनुसार दाखल केले. या वेळी आड. रविंद्र अडसुळे म्हणाले की, या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर होणार आहे. आरक्षण कसे द्यावे कसे देऊ नये आदिवासींच्या नावाखाली आरक्षण येणाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठी चपराक बसलेली आहे. वास्तविक आदिवासींना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विचार करताना संबंधित घटकांच्या आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक परिस्थितीचा सांगोपांग विचार करावा लागतो. अशा वेळी काही ऐतिहासिक डॉक्युमेंट्स त्याचप्रमाणे माननीय सुप्रीम कोर्टाचे दिशानिर्देश खूप उपयोगी पडतात असे सांगितले.

या प्रकरणांमध्ये रविंद्र अडसुळे यांना मदत करणारे एडवोकेट जयप्रकाश चव्हाण पाटील म्हणाले की, रविंद्र अडसुळे यांनी सुप्रीम कोर्ट मध्ये सादर केलेल्या विशेष याचिकेमध्ये या प्रकरणा संदर्भातील संपूर्ण वस्तुस्थिती अगदी बारकाव्यांसह व्यवस्थितपणे मांडली. त्यावर न्यायालयाने सांगोपांग विचार करून एक ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे.

प्रतिकिया –

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून आदिवासी होण्याचा मार्ग अवलंबणारे बोगस आदिवासी व त्यांच्या मतांसाठी आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणारे सर्वपक्षीय नेते यांना चपराक बसली आहे’. अनुसूचित जाती जमातींमध्ये समावेशाबाबत राजकीय भूमिका घेऊन उठसूठ आरक्षण बहाल करणाऱ्या राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

– रवींद्र उमाकांत तळपे, अभ्यासक