रिक्षाचालकांसाठी मोठी बातमी! मराठी शिकण्यासाठी महिनाभराची संधी; न शिकल्यास परवाना निलंबित होणार

मुंबई : राज्यात रिक्षा चालवणाऱ्या अमराठी चालकांच्या मराठी भाषेच्या ज्ञानाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मराठी शिकण्यासाठी चालकांना संधी देऊनही भाषा न शिकल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार असल्याची भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केली आहे. प्रथम एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी आणि त्यानंतरही मराठी न शिकल्यास तीन महिन्यांसाठी परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करावी, असे सरनाईक यांनी सांगितले.

अमराठी रिक्षाचालकांवरील कारवाईच्या चर्चेदरम्यान काही चालकांनी कांदिवली परिसरात रास्ता रोको केल्याचे समोर आले आहे. तसेच एका अमराठी रिक्षाचालकाने मराठी रिक्षाचालकाला मारहाण केल्याची घटनाही समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संजय निरुपम यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली.

“राज्यात येऊन व्यवसाय करा, पण मराठी अस्मितेचा आदर करा”

सरनाईक म्हणाले की, महायुती सरकार रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणारे सरकार आहे. राज्यात येऊन व्यवसाय करण्याचे स्वागत आहे; मात्र महाराष्ट्राच्या मराठी अस्मितेचा आदर करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही रिक्षाचालकावर बेकायदेशीरपणे कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“चालकांना मराठी शिकण्यासाठी संधी दिली पाहिजे. एक महिन्यात मराठी शिकले नाहीत, तर तीन महिन्यांसाठी परवाना निलंबित करावा. त्यानंतरही भाषा शिकली नाही तर कायद्याच्या कक्षेत परवाना किंवा बॅच निलंबित करण्याची कारवाई करावी,” अशी भूमिका सरनाईक यांनी मांडली.

हेही वाचा –  आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते वेलची! रोजच्या आहारात वेलचीचा असा होऊ शकतो फायदा

रिक्षाचालकांच्या इतर तक्रारींचाही मुद्दा उपस्थित

रिक्षाचालकांकडून जवळचे भाडे नाकारणे, लांबचा प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांवर दबाव टाकणे, अरेरावीची भाषा वापरणे आणि नियमबाह्य पार्किंग करणे अशा तक्रारीही येत असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. मात्र, सध्याचा मुद्दा मराठी भाषेच्या अस्मितेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“मुजोरी केल्यास कारवाई होणार”

मराठी शिकण्याची संधी देऊनही जाणीवपूर्वक नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला. त्याचवेळी कोणावरही बेकायदेशीरपणे कारवाई होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

दरम्यान, या निर्णयामुळे रिक्षा चालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, पुढील काळात परिवहन विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.