वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी भूसंपादनासंबंधी प्रस्ताव पाठवा

पिंपरी : वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधारकांसह नागरिक हैराण असून हिंजवडी, मान, म्हळुंगे, मारुंजी येथील रस्त्याच्या भूसंपादनाअभावी शेतकऱ्यांसह नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा एमआयडीसीने तातडीने पावले उचलत याबाबात आपला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले. याबाबत आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासह संबंधित शेतकरी आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत डॉ. म्हसे यांनी गुरुवारी आकुर्डी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली.

मान रोडसह इतर काही महत्त्वाच्या रस्त्यासंदर्भात एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याने वाहनधारकांसह नागरिकांना या मार्गावरून प्रवास करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित मार्गादरम्यान किती शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे, यासंबंधी तातडीने अहवाल तयार करत तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवत तातडीने SLR यांच्याकडून मोजणी करून घेण्याचे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर होऊन रहदारीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.

या भूसंपादन प्रक्रियेदरसंबंधी संबंधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेत त्यांना नियमानुसार टीडीआर किंवा भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा लागणार आहे. यादरम्यान शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निराकरण प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात आले. आगामी काळात या भागातून ४५ मीटर रस्त्याची आखणी होणार असल्याने गावालगतची अनेक घरे बाधित होतील. त्यामुळे गाव हद्दीत ४५ मीटर ऐवजी २४ मीटरचे रस्ते करावेत, अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.

हेही वाचा –  पिंपरी-चिंचवडमधील ‘‘इको टुरिझम पार्क’’ च्या कामाला गती!

पर्यायी रस्त्याचे नियोजन
वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने या भागातील पर्यायी रस्त्यांसह अंतर्गत नवीन रस्ते पीएमआरडीएअंतर्गत मंजूर झाले असून त्यांचे देखील काम लवकरच सुरू होणार आहे. या बैठकीला आमदार शंकर मांडेकर, महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक सुनील मरळे, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, जमीन व मालमत्ता विभागाचे हिम्मत खराडे यांच्यासह एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासह इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पीएमआरडीएकडून शेतकरीहिताचे पाऊल
हिंजवडी-माण मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरण प्रकल्प आणि जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर या बैठकीत जमिनीच्या TDR (Transferable Development Rights) प्रक्रियेतील अडचणी, भूखंडांच्या योग्य मूल्यांकनाबाबतच्या अपेक्षा, तसेच नुकसानभरपाई संदर्भातील तक्रारी यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे हक्क आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करत रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पाच्या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला आर्थिक किंवा सामाजिक नुकसान होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया करावी, असे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.