ई-चलन फाडणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरा लावला जाणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

Body Cameras for Traffic Police: वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर वाहनचालकावर कारवाई करत असताना वाहतूक पोलीसकडे बॉडी कॅमेरा असणे आवश्यक असल्याचा नियम गोव्यात करण्यात आलेला आहे. बॉ़डी कॅमेरा नसेल तर वाहतूक पोलीसाला ई-चलनची कारवाई करता येत नाही. महाराष्ट्रातही काही प्रमुख शहरात टप्प्याटप्प्याने हाच नियम करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत बोलत असताना दिली.

विधानपरिषदेतील तारांकित प्रश्नाला उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ई-चलनची कारवाई करत असताना अनेकदा वाहनचालक आणि वाहतूक पोलिसांत वाद होतात. बॉडी कॅमेरा असेल तर या प्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसेल. तसेच भविष्यात एखादा वाद झाल्यास त्याच्यावर निर्वाळा करण्यात येऊ शकतो.

वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहन चालकांवर कारवाई केली जाते. वाहतूक पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार ई-चलनची कारवाई करतात. मात्र ही कारवाई करत असताना काही अधिकारी खासगी मोबाइलचा फोनचा वापर करत आहेत. तसेच स्वतःच्या सोयीनुसार ई-चलन प्रणालीमध्ये अपलोड आणि चुकीच्या पद्धतीने चलन तयार करीत आहेत. यातून वाहनचालकांची लूट होत असल्याचा प्रश्न शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानपरिषदेत विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बॉडी कॅमेऱ्याचा वापर करणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा – लाडकी बहीण योजनेबद्दल धक्कादायक माहिती पुढे, थेट कारवाईचे आदेश

तसेच मुंबईतील पार्किंगच्या समस्येवरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, “डीसीआरमध्ये (विकास आराखडा) दुचाकीच्या पार्किंगवर लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आज मुंबई सारख्या शहरात लोक दिसेल तिथे दुचाकी पार्किंग करत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असून यापुढे मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देऊन त्याप्रमाणे डीसीआरमध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”

तसेच ई-चलन केल्यानंतर त्याचा एसएमएस येण्यासाठी वेळ लागत होता, त्यावरही काम सुरू असून सिस्टिम अपडेट करून तात्काळ एसएमएस येईल, अशी सुविधा दिली जात आहे. तसेच अनेक जुन्या ई-चलनची वसूली बाकी आहे. ई-चलन जुने झाल्यानंतर त्याची वसूली होत नाही. त्यामुळे लोकअदालत घेऊन काही प्रमाणात सूट देऊन वसूली करण्याचा प्रयत्न आहे. यापुढे ई-चलन तयार झाल्यानंतर सहा महिन्यात त्याची वसूली झाली पाहिजे, यासाठी व्यवस्था तयार करत आहोत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

शिवसेनेच्या आमदार (शिंदे) मनिषा कायंदे म्हणाल्या, वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर दंड भरायचा नाही, अशी एक मानसिकता आपल्याकडे आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या दंडाची रक्कम ५००० रुपयांपर्यंत पोहोचली तर त्याला पेट्रोलच मिळणार नाही, अशी व्यवस्था होईल का? याचा प्रयत्न व्हावा. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गमतीने म्हणाले की, अशी व्यवस्था चीनमध्ये करणे सोपे असले तरी भारतात अशी व्यवस्था करणे कठीण आहे.