देशभरातील कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या सार्वत्रिक संपाला शहरात सोमवारी संमिश्र प्रतिसाद

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारचे नवे कामगार कायदे, कंत्राटीकरण आणि खासगीकरणाचे धोरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या सार्वत्रिक संपाला शहरात सोमवारी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. या संपामुळे काही सार्वजनिक बँका, विमा, टपाल, बीएसएनएल, संरक्षणासह विविध संघटित आणि असंघटित उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या कामकाजावर परिणाम झाला. सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी काळ्या फिती लावून काम करत सरकारचा निषेध नोंदविला.

देशव्यापी संपाच्या निमित्ताने पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सरकारी बँका, विमा, बीएसएनएल, टपाल आदी संस्था-महामंडळांचे कर्मचारी, खासगी कारखान्यांमधील कामगार, अंगणवाडी, आशा कर्मचारी, घरकामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन रस्त्यावर ठिय्या दिला. समितीचे अध्यक्ष आणि इंटकचे नेते कैलास कदम, ‘सीटू’चे अजित अभ्यंकर, कॉ. वसंत पवार, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शुभा शमीम, बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (बेफी) दगडू लांघी, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे शैलेश टिळेकर, विमा कामगार संघटनेचे चंद्रकांत तिवारी, बीएसएनएलचे युसूफ जकाती, आयटकचे अनिल रोहम, अरविंद जक्का, टपाल कर्मचाऱ्यांचे नेते ससाणे, अंगमेहनती कष्टकरी पंचायतीचे नितीन पवार, मानव कांबळे, मारुती भापकर आदी कामगार नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी आणि कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांवर ताशेरे ओढले. दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले असून, आज (मंगळवारी) जेवणाच्या सुट्टीत निदर्शने केली जाणार आहेत, असे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष मारुती शिंदे यांनी सांगितले.

मोदी सरकारने नव्या कामगार संहिता आणि कंत्राटी व ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’च्या नावाखाली कायम कामगार ही संकल्पना मोडीत काढली आहे. त्या विरोधात कामगारांनी आपल्या कामाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी संघर्ष करतानाच, बेरोजगारी हटविण्यासाठी युवकांना सोबत घेऊन लढा उभारावा.

– अजित अभ्यंकर

कामगार महिलांना करोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे मोठा त्रास भोगावा लागला आहे. वाढत्या महागाईमुळे त्यांना फटका बसत असतानाही, केंद्र सरकारने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. उलट या काळात भांडवलदारांना नफेखोरी करण्यास खुली सवलत दिली.

– शुभा शमीम

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा लक्षणीय सहभाग

धरणे आंदोलनात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा लक्षणीय सहभाग होता. हवेली, उरुळी कांचन, मावळ, पुणे शहर, घोरपडी कोंढवा, शिवाजी नगर, कोथरूड प्रकल्पातील सुमारे ७५० अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी झाले होते. ‘केंद्र सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ केली नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी करोना काळात अविरतपणे दिलेल्या सेवेकडे सरकारने दुर्लक्ष करून, त्यांचा विश्वासघात केला,’ अशी टीका अंगणववाडी कर्मचारी संघटनेच्या रजनी पिसाळ यांनी केली.