PCMC : शहरातील भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कांबाबत ‘‘नो कॉम्प्रमाईज’’

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी : ‘‘भूमिपुत्रांचा स्वाभिमान आणि न्याय हक्कांसाठी संघर्ष’’ हेच माझ्या राजकीय व सामाजिक जीवनाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मौजे चिखली आणि चऱ्होलीत महानगरपालिका प्रशासन ( PCMC ) TP Scheme लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये TP Scheme होवू देणार नाही, असा विश्वास आमदार महेश लांडगे यांनी ग्रामस्थ, भूमिपुत्रांना दिला आहे.

टाळगाव चिखली येथे श्री गणेश मंदिरामध्ये आज श्री भैरवनाथ टीपी स्कीम विरोधी कृती समितीच्या पुढाकाराने सर्व ग्रामस्थ, आजी-माजी पदाधिकारी, भूमिपुत्रांची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या वतीने स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्थापनेपासून 3 ते 4 वेळा आमच्या हक्काच्या जमिनींचे शासनाच्या वतीने भूसंपादन करण्यात आले आहे. 1970 च्या दरम्यान औद्योगिक विकास महामंडळाने उद्योगधंद्यांसाठी भूसंपादन केले, हा पहिला अन्याय झाला. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करुन आमचा विरोध असतानाही जमिनी ताब्यात घेतल्या. टाटा मोटर्स कंपनीच्या विस्तारासाठी पुन्हा आमच्या जमिनींवर भूसंपादनाची कारवाई केली. त्यावेळीही आम्ही आंदोलन उभा केले होते. 1997 मध्ये ग्रामस्थांचा विरोध असताना गावांचा समावेश महानगरपालिका हद्दीत करण्यात आला. प्रत्येकवेळी भूमिपुत्रांवर अन्याय झाला आहे, अशा भावना ग्रामस्थांनी बोलून दावल्या.

TP Scheme तात्काळ रद्द करा…

‘‘आमच्या बागायती जमिनी महानगरपालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास महामंडळाने ताब्यात घेवून आम्हाला भूमिहीन करण्याचा घाट घातला आहे. अन्य ठिकाणी राबवण्यात आलेल्या TP Scheme ची अवस्था पाहिली असता, आगामी 25 वर्षांत चिखली-चऱ्होलीत ही योजना पूर्ण होणार नाही. या योजनेमुळे एक गुंठा जमीन घेतलेल्या व्यक्तीपासून बागायती शेती असलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसानच होणार आहे. त्यामुळे आमचा TP Scheme ला तीव्र विरोध आहे, ही योजना तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी यावेळी केली.

PCMC : ‘‘No compromise’’ on the justice rights of the city’s landowners

हेही वाचा: PCMC: TP Scheme विरोधात चिखली-चऱ्होली ग्रामस्थांची ‘‘संघर्षाचा निर्धार’’!

चिखली आणि चऱ्होलीसह समाविष्ट गावांमध्ये 2014 पासून विकासकामे आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. ‘‘समाविष्ट गावांचा विकास’’ या मुद्यावर या भागातील भारतीय जनता पार्टी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भूमिपुत्रांनी कायम साथ दिली आहे. राज्यात भाजपा महायुतीचे सरकार आहे. प्रशासकीय राजवटीचा आधार घेऊ प्रशासन TP Scheme लादण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर ते कदापि होवू देणार नाही. संपूर्ण शहरासाठीचा महानगरपालिकेचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे स्वतंत्र TP Schemeची आवश्यकता नाही, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.