पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत सराकरचा कठोर निर्णय

आंतरराष्ट्रीय : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत सराकरने कठोर निर्णय घेतला आहे. सरकारने गेल्या कित्येक दशकांपासून चालू असलेल्या पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू जलवाटप कराराला स्थगिती दिली आहे. सोबतच सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देणेही थांबवले आहे. सोबतच भारतातील पाकिस्तानी नागरिकांनी लवकरात लवकर भारत सोडावा, असा आदेशही सरकारने दिला आहे.

सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला?
पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये CCS ची बैठक झाली. साधारण अडीच तासांपेक्षा अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीनंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत भारताने पाकिस्तासोबतच्या सिंधू पाणीवापटाच्या कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी घोषणा केली. पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यासाठी भारताने आतापर्यंतचा हा सर्वांत मोठा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे.

हेही वाचा – ‘असा बंदोबस्त करा की हल्लेखोरांच्या पुढच्या 10 पिढ्यांचा थरकाप उडेल’; राज ठाकरे

सिंधू पाणीवाटप करार नेमका काय आहे?
सिंधू पाणीवाटप करार हा 1960 साली करण्यात आला होता. या कराराअंतर्गत रावी, सतलज आणि बियास या नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. 1960 सालापासून याच कराराअंतर्गत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पाणीवाटप होते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध जेव्हा-जेव्हा बिघडले तेव्हा-तेव्हा हा करार भारताने रद्द करावा, अशी मागमी केली जात होती. आता मात्र भारताने या कराराला प्रत्यक्ष स्थगिती दिली आहे.

या निर्णयानंतर पाकिस्तानची कोंडी कशी होणार?
भारताच्या या करारानंतर पाकिस्तानची चांगलीच कोंडी होणार आहे. कारण सिंदू जलवाटप करारातून मिळणाऱ्या पाण्याच्या मदतीनेच पाकिस्तानमधील बराच भाग सिंचनाखाली येतो. याच पाण्यावर पाकिस्तानचे काही उद्योगधंदेही अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताने सिंधू नदी करार थांबवल्याने पाकिस्तानची कृषीक्षेत्र, उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने चांगलीच कोंडी होणार आहे. म्हणजेच पाकिस्तानला एका प्रकारे मोठी आर्थिक झळही बसू शकते.

दरम्यान, भारताच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत केले जात आहे. या निर्णयानंतर आता पाकिस्तान नेमकी काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.