टोमॅटोनंतर आता कांदा रडवणार!

नाशिक : गगनाला भिडलेल्या किंमतीमुळे टोमॅटो सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अनेकांनी घरोघरी टोमॅटो आणणे बंद केले आहे. आता टोमॅटो आणि कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी रास्त भाव न मिळाल्याने शेतकरी कांदा शेतात टाकून किंवा रस्त्यावर फेकून देत असल्याचे चित्र होते. कांदा बाजारात घेऊनही नफा होत नसून, तोटाच होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव भाजी मार्केटमध्ये कांद्याच्या घाऊक भावात ४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कांद्याची ही देशातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ आहे. 4 ऑगस्ट रोजी लासलगाव येथे एक क्विंटल कांद्याचा भाव 1550 रुपये होता. तर गेल्या शुक्रवारी कांद्याचा भाव प्रतिक्विंटल २३०० रुपये होता. गेल्या आठ महिन्यांतील घाऊक बाजारातील हा उच्चांक आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात कांद्याचा घाऊक भाव २३११ रुपये होता. देशांतर्गत बाजारात मागणी वाढल्याने ही वाढ झाल्याचे कांद्याचे घाऊक व्यापारी सागर जैन सांगतात. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा खूपच कमी आहे. याशिवाय निर्यातीची मागणीही वाढली आहे. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात पावसाने दडी मारल्याने कांद्याची लागवड महिनाभराने लांबली आहे. महाराष्ट्रातील अहमदनगरमध्येही कांद्याची आवक घटली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात वाढ झाली आहे.

भाव वाढण्यामागे हेही एक कारण आहे
लासलगावात कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात घटल्याने कांद्याचे दर वाढले आहेत. पूर्वी येथे एका दिवसात 20 हजार ते 25 हजार क्विंटल कांदा यायचा मात्र आता तो 15 क्विंटलवर आला आहे. प्रत्यक्षात शेतकरी सध्या खरीप पिकांच्या लागवडीत व्यस्त आहेत. त्यामुळे त्यांना कांदा बाजारात आणता येत नाही. याशिवाय कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात कांद्याचे पीक उशिरा आल्याने दक्षिण भारतातही कांद्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे भाव वाढले आहेत.

भाव आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार कांद्याला ‘बफर स्टॉक’मधून सोडणार आहे
सरकारने आपल्या ‘बफर स्टॉक’मधून कांदे उद्दिष्ट क्षेत्रात सोडण्याची घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरपासून नवीन पीक येण्यापूर्वी भाव नियंत्रणात राहावेत, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बफर स्टॉकमधून कांदा सोडण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा शोध घेत आहे. यामध्ये ई-लिलाव, ई-कॉमर्स तसेच राज्ये, त्यांच्या ग्राहक सहकारी संस्था आणि कॉर्पोरेशन आणि रिटेल आउटलेट्सद्वारे अनुदानित दराने विक्री समाविष्ट आहे. सरकारने कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत तीन लाख टन कांदा ठेवला आहे.