पिंपरी-चिंचवडमध्ये कचऱ्याचा डोंगर रोखण्यासाठी ३७५ टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : शहरातील दिवसागणिक वाढणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मोशी डेपो येथे ३७५ टन प्रतिदिन (TPD) क्षमतेचा बायो-मिथेनेशन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ‘डिझाइन, बांधा, वित्तपुरवठा, मालकी व संचालन’ (DBFOT) या पद्धतीने हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

शहराची सद्य स्थिती काय सांगते?

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या दररोज सुमारे १,४०० ते १,५०० टन कचरा निर्माण होतो. शहराचा वेगाने होणारा विस्तार आणि लोकसंख्येतील वाढ लक्षात घेता, २०३२ पर्यंत हा आकडा अंदाजे २,५०० टनांवर, तर २०३६ पर्यंत तब्बल ३,३५० टनांवर पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या कचरा-ऊर्जा प्रकल्प व मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (MRF) यांनी आपली कमाल प्रक्रिया क्षमता आधीच गाठली असून, प्रक्रिया क्षमतेत सुमारे ४०० ते ५०० टनांची तूट निर्माण झाली आहे.

सध्याची व्यवस्था अपुरी का?

शहरात सध्या कार्यरत असलेला बायोगॅस प्रकल्प केवळ ५० टन क्षमतेचा असून, तो फक्त हॉटेल व खाटीक व्यावसायिकांकडून गोळा होणाऱ्या पूर्व-वर्गीकृत कचऱ्यावर प्रक्रिया करतो. प्रत्यक्षात शहरात निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी सुमारे ३८ टक्के (अंदाजे ५७३.७५ टन) कचरा सेंद्रिय स्वरूपाचा असून, इतका मोठा भाग सध्याची यंत्रणा हाताळू शकत नाही. याशिवाय, उर्वरित मिश्र स्वरूपातील २५० ते ३०० टन कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे अवघड असल्याने तो थेट क्षेपणभूमीवर टाकावा लागतो. यामुळे जागेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे (लीचेट) प्रक्रिया केंद्रांवरही ताण वाढला आहे. सोबतच, सध्याची कंपोस्ट खत निर्मिती प्रक्रिया खर्चिक, वेळखाऊ आणि साठवण-विक्रीच्या अडचणींमुळे आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

नियमांमधील बदल आणि नवा दृष्टिकोन

केंद्र सरकारच्या सुधारित घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ नुसार, महापालिकांना मिश्र कचऱ्यातून पुनर्वापरायोग्य घटक वेगळे करण्यासाठी अत्याधुनिक मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी उभारणे, त्यातील सेंद्रिय भागावर बायो-मिथेनेशन प्रक्रिया करणे आणि उर्वरित अपुनर्वापरयोग्य कचऱ्यापासून आरडीएफ (RDF) आधारित ऊर्जानिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा येथे राबवलेला पथदर्शी प्रकल्प आणि केरळमधील ब्रह्मपुरम, कन्नूर व पालक्काड येथील यशस्वी प्रकल्पांच्या अनुभवावरून पिंपरी-चिंचवडसाठी ३७५ टन क्षमतेचा बायो-मिथेनेशन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी वायूची निर्मिती केली जाणार आहे, जी खुल्या बाजारात विकून महापालिकेला महसूलही मिळू शकेल.

आर्थिक गणित आणि तुलना

नव्या प्रकल्पात मिश्र कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने पूर्व-वर्गीकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रियेसाठी ‘शून्य द्रव विसर्ग’ (ZLD) तंत्रज्ञान आणि इतर अत्याधुनिक सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत, त्यामुळे भांडवली व संचालन खर्च सध्याच्या प्रकल्पापेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. असे असूनही, प्रस्तावित प्रकल्पासाठीचे अनुदान प्रति टन क्षमतेनुसार सध्याच्या ५० टन प्रकल्पाला मिळालेल्या अनुदानाच्या निम्म्याहूनही कमी आहे.

निविदा प्रक्रियेत स्पर्धेतून अंतिम फेरीत मे. एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने वाटाघाटीनंतर प्रति टन ₹३,६११ इतका सुधारित प्रक्रिया दर सादर केला. देशभरातील तत्सम प्रकल्पांशी (ब्रह्मपुरम, कनकोरन, कन्नूर, पालक्काड) केलेल्या तुलनात्मक अभ्यासानुसार हा दर स्पर्धात्मक व वाजवी असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

या प्रकल्पासाठीची निविदा समितीची बैठक ३ जुलै २०२६ रोजी पार पडली असून, स्थायी समितीने २९ जुलै २०२६ रोजी याबाबत ठराव मंजूर केला आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च अंदाजे ₹२२४.७१ कोटी असून, बांधकामासाठी १.९ वर्षे आणि त्यानंतर १५ वर्षांचा संचालन व देखभाल कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. आता कार्यादेश प्रक्रिया सुरू होणार असून, हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहराच्या कचरा व्यवस्थापनातील मोठी तूट भरून निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कचऱ्याचे व्यवस्थापन ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून शहराच्या आरोग्य, पर्यावरण आणि दैनंदिन जीवनमानाशी थेट निगडित बाब आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत मार्गी लागणे पिंपरी-चिंचवडच्या स्वच्छ व शाश्वत भविष्यासाठी काळाची खरी गरज बनली आहे.