#Covid-19: चिंतादायक! ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे सूतोवाच

जालना |

येत्या ऑगस्टच्या शेवटी किंवा सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यात करोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीतही या संदर्भात सूतोवाच झालेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना दिलेल्या आहेत, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी येथे सांगितले. महाराष्ट्र दिनाच्या मुख्य शासकीय ध्वजारोहणानंतर पत्रकारांशी बोलताना टोपे म्हणाले, तिसऱ्या संभाव्य लाटेची तीव्रता कमी करणे आणि आवश्यक ती आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवण्यावर राज्य सरकार लक्ष केंद्रित करीत आहे. प्राणवायू, औषधी, डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी आणि रुग्णालयांतील खाटा तिसऱ्या संभाव्य लाटेच्या वेळी कमी पडणार नाहीत याकडे लक्ष देण्यात येत आहे.

संबंधित शासकीय यंत्रणेस मुख्यमंत्र्यांनी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून या संदर्भात निर्देश दिले आहे. करोनाच्या संदर्भात वेळोवेळी शासनाच्या पातळीवरून घालून दिलेल्या नियमांचे पालन जनतेमधून काटेकोरपणे झाले तर तिसऱ्या संभाव्य लाटेची तीव्रता कमी राहू शकेल. लसीकरण हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असून या संदर्भात केंद्र सरकारच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन राज्य सरकार करीत आहे. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांचे लसीकण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सध्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात पाच ठिकाणी लसीकरणाचे सत्र यासाठी राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे, असेही टोपे यांनी सांगितले. दरम्यान गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्य़ातील पोलीस यंत्रणेच्या कामाचा आढावा घेतला. मागील १५ दिवसांतील निर्बंधांमुळे राज्यातील करोनाबाधितांच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी पंधरवडय़ातली निर्बंध अधिक प्रभावीपणे राबवावेत, असे निर्देश त्यांनी जिल्ह्य़ातील पोलीस अकिाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.

लशींसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

लस उपलब्धतेचे आव्हान असले तरी आवश्यक पुरवठय़ांची व्यवस्था करण्यास राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. कोव्हिशिल्डच्या १३ लाख तर कोव्हॅक्सिनच्या तीन लाख ५७ हजार लशी राज्यास देण्याचे संबंधित संस्थांनी मान्य केले आहे. ५० टक्के लस केंद्र सरकारला तर ५० टक्के लस राज्य सरकार तसेच औद्योगिक रुग्णालयांना देण्याचा निर्णय सीरम आणि भारत बायोटेक या संस्थांच्या संदर्भात केंद्राने घेतलेला आहे.

– राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री