खिशात ७० रुपये, मग १०० रुपये खर्च करणार कसे? अर्थसंकल्पावपरून शरद पवारांचा टोला

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई | अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ लागू करणार असल्याची घोषणा करण्यात आलीय. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी २१-६० वयोगटातील महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये दिले जातील, असं या योजनेबद्दल माहिती देताना अजित पवार यांनी दिली. दरम्यान, शरद पवारांनी या अर्थसंकल्पावर पहिली प्रतिक्रिया देताना खोचक शब्दांत टिप्पणी केली आहे.

शरद पवार म्हणाले, अर्थसंकल्पसंदर्भातली माहिती आधी बाहेर येता कामा नये. कारण त्याला अर्थसंकल्प फुटला असं म्हणतात. काल अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. पण त्याच्या आदल्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांत अर्थसंकल्पात काय काय येणार आहे, ते छापून आलं होतं. मुलींसाठी मोफत शिक्षण, महिलांना अमुक रक्कम दिली जाईल, वारीतील दिंडीला २० हजार रुपये अशा अनेक गोष्टी विधानभवनात मांडण्यापूर्वीच बाहेर आल्या होत्या. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अर्थसंकल्पाची गुप्तता पाळली गेली नाही.

हेही वाचा – महिलांना मिळणार दरमहा १५०० , मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना नेमकी काय?

अर्थसंकल्प पाहता असं दिसतंय की ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष कृतीत येणार नाही, येण्याची तरतूद नाही अशा गोष्टी त्यात सांगण्यात आल्या आहेत. पूर्ण अर्थसंकल्प ३ महिन्यांनी होणारी विधानसभा निवडणूक लक्षात ठेवून मांडला आहे. सर्व तरतुदी लोकांपर्यंत पोहोचायला कित्येक महिने लागतील. तरतूद कमी रकमेची करायची आणि प्रत्यक्षात सुचवायचं अधिक रक्कम दिली जाईल. म्हणजे जमा, महसुली तूट आणि लागणारी आवश्यकता या तीन गोष्टींचे आकडे पाहिले तर आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी कमी निधीची उपलब्धता आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प लोकांना काहीतरी भयंकर करतोय असं दाखवणारा आहे. पण माझी खात्री आहे की लोकांचा यावर विश्वास बसणार नाही. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कितपत होईल, याची शंका मला आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

एखाद्या गोष्टीवर मी १०० रुपये खर्च करणार म्हटलो आणि माझ्या खिशात ७० रुपये आहेत, तर मग मी १०० रुपये खर्च कसे करणार? पहिला प्रश्न हा आहे की तुमच्याकडे महसुली जमा किती आहे? दुसरं महसुली खर्च किती होणार आहे? आणि जमेपेक्षा खर्चाची रक्कम अधिक असताना खर्चाचा फरक कसा भरणार? याची तरतूद न करता खर्च करणार म्हटलं आणि विचारपूर्वक केलंय असं म्हटलं तरी त्याला फारसा काही अर्थ राहात नाही. वीजमाफी दिलीच, तर आज वीजमंडळाची स्थिती काय आहे? त्यांना होणारा तोटा भरून काढण्याची तरतूद झाली नाही, तर ते राबवलं जाणार का? याची शंका आहेच, असंही शरद पवार म्हणाले.