पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार बाजू

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मध्ये मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने चार महत्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.

पहिल्या निर्णयामध्ये, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल, असं निश्चित करण्यात आलं आहे.

तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे देखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही,असे उक्त समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), व विशेष मागास प्रवर्ग यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००१ प्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे,असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे, असंही राज्य सरकारने निश्चित केलं आहे. त्याचप्रमाणे राज्याने घेतलेला हा निर्णय आणि त्यासंदर्भातील सर्व बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात यावे, असं तिसऱ्या निर्णयामध्ये ठरवण्यात आलं आहे. तर याचसंदर्भातील आणखीन एक महत्वाचा निर्णय घेताना सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, असं निश्चित करण्यात आलंय.