‘सामाजिक न्याय भवन’ला बाधा आणणारा रस्ता रद्द करण्याचा ठराव महासभेपुढे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

२६ जानेवारीला उद्घाटनाचा मार्ग मोकळा

नगर |

तब्बल चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी निर्माण केलेला रेटा आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी लक्ष घातल्याने अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनह्णच्या जागेतून महापालिकेने प्रस्तावित केलेला १८ मीटरचा रस्ता वगळण्याचा विषय येत्या १२ जानेवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. ‘दैनिक लोकसत्ता’ने या विषयासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला. यामुळे सामाजिक न्याय भवनह्णचा येत्या २६ जानेवारीला उद्घाटनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते.

‘सामाजिक न्याय भवन’ला बाधा आणणारा १८ मी. चा हा ‘डीपी’ रस्ता मनपाने समाजकल्याण विभागाच्या जागेतून प्रस्तावित केला होता. महिन्यापूर्वी अचानक एका रात्रीतून, समाजकल्याण विभागाच्या जागेतून ९ मीटरचा खासगी रस्ता तयार केला गेला. त्यामुळे भवनच्या उद्घाटनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते अशोक गायकवाड यांच्या पुढाकारातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध विभागांची बैठक घेऊन काम मार्गी लागण्याची सूचना केली होती, मात्र तरीही प्रश्न कायम होता. पंधरा दिवसापूर्वी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे नगरमध्ये असताना समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राधाकिसन देवडे यांनी त्यांचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते.

राज्य सरकारने सन २००७-०८ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भवनची इमारत उभी करण्याची योजना हाती घेतली होती. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील हा प्रकल्प मार्गी लागला. केवळ नगरचा प्रकल्प रखडला होता. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनानंतर मनपाने १७ डिसेंबर २०१७ रोजी हा रस्ता रद्द करण्याचा ठराव केला. तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यासाठी महासभेची परवानगी आवश्यक होती. मात्र आजपर्यंतच्या महापौरांनी हा विषय महासभेपुढे आणलाच नाही. परिणामी बांधकाम व्यवसायिकांनी समाजकल्याण विभागाच्या जागेतून रस्ता करण्यासाठी दबाव आणला होता. महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर आता हा रस्ता विकास योजनेतून रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल.

तीन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन

जागा मिळवण्यापासून अनेक संघर्ष करून उभे राहिलेल्या ‘सामाजिक न्याय भवन’च्या इमारतीचे उद्घाटन २६ जानेवारीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आली.

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन’च्या जागेतून प्रस्तावित केलेला रस्ता रद्द करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे आणण्यात आला आहे. आंबेडकरी चळवळ व शहराच्या प्रगतीमध्ये महत्त्व असणाऱ्या वास्तूला बाधा आणणारा हा रस्ता रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करावा. आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना केवळ गाजर दाखवू नये व त्याचे खापर नगरसेवकांच्या माथी फोडू नये. प्रत्येक प्रभागातील दलित मतांचे भान घेऊन या विषयाला कोणीही विरोध करू नये, अशी सर्वाना विनंती. -अशोक गायकवाड, आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते.