राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखडा उपक्रमात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अग्रस्थानी

पिंपरी : महाराष्ट्र शासनाच्या १०० दिवसांचा कृती आराखडा उपक्रमात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही सर्वोत्तम कामगिरी करणारी महापालिका ठरली आहे. राज्यभरातील महापालिकांचे आणि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयांचे मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने १०० दिवसांचा कृती आराखडा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा मध्यावधी आढावा २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि वरिष्ठ राज्य व क्षेत्रीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी १०० दिवसांचा कृती आराखडा उपक्रमात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केलेल्या सर्वोत्तम कामगिरीमुळे आयुक्त शेखर सिंह यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.

महानगरपालिका संचालनालयाने राज्यातील २२ महापालिकांपैकी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या सहा महापालिकांची यासाठी निवड केली होती. त्यामध्ये अंतिम मूल्यमापनामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला असून ठाणे महानगरपालिकेने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. ई-प्रशासन, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, स्वच्छता, अनावश्यक कार्यालयीन कागदपत्रांची विल्हेवाट, नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम आणि आधुनिक सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा केल्याने महापालिकेला हे यश प्राप्त झाले आहे.

डिजिटल प्रशासन आणि कामकाजामध्ये पारदर्शकता..

दिव्यांगांच्या सोयीसाठी महापालिकेने नव्याने संकेतस्थळ विकसित केले आहे. या संकेतस्थळामुळे रिअल टाईम अपडेट्स, १०० टक्के माहितीचा अधिकार (RTI) आणि नागरी सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत होत आहे. या सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ, डिजी-लॉकर, आपले सरकार पोर्टल आणि आयजीआर संकेतस्थळाचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच संकेतस्थळाच्या सुरक्षितता वाढविण्यासाठी बीटा टेस्टर्सचा देखील वापर केला जात आहे.

वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा..

महापालिकेने शहरातील २५ वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी ९ ठिकाणी डेटा बेस ट्रॅफिक सिम्युलेशन आणि पीसीयू अँनेलिसीसच्या आधारे सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय इंजिनिअरिंगच्या दृष्टीने टर्निंग लेन, बस स्थानकांचे स्थानांतरण तसेच वाहनाचा वेग मर्यादित ठेवणारे उपायांवर भर देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक स्वच्छतेत सुधारणा..

महापालिकेने शहरातील ७ प्रमुख ठिकाणी मॉडेल टॉयलेट्स  उभारण्याचा निर्णय  घेतला आहे. यामध्ये नाशिक फाटा, मुकाई चौक आणि पिंपरी बाजारपेठ आदी ठिकाणांचा समावेश आहे. ही शौचालये सर्व आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असणार आहेत आणि या शौचालयांसाठी  स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. याशिवाय निरूपयोगी आणि जुना कार्यालयीन कचरा उदा. कालबाह्य जुनी वाहने, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, अवजड यंत्रे, कागदपत्रे यांची नियमानुसार कार्यवाहीद्वारे विल्हेवाट लावून महसूल वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.

सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये सुधारणा..

महापालिकेने लोकशाही दिन आणि जनसंवाद सभा यांसारख्या उपक्रमांना तक्रार निवारण प्रणालीशी जोडले आहे. एआय तंत्रज्ञानावर आधारित तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीमुळे तक्रारींचे वर्गीकरण, प्राथमिकता आणि निराकरण अधिक प्रभावी झाले आहे. यामुळे सरासरी प्रतिसाद वेळ १५ दिवसांवर आला आहे. गेल्या ५ वर्षांत ३.५ लाख तक्रारींचे एआय आधारित विश्लेषण करून कार्यक्षम प्रशासनावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, एआयएलएलएम तंत्रज्ञानाच्या स्वयंचलित प्रणालीमुळे नागरिकांना तक्रार करताना विभाग आणि स्थान निवडण्याची गरज नाही. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी जलद गतीने सोडविण्यास मदत होत आहे.

हेही वाचा –  इस्राईलचे कौन्सिल जनरल कोब्बी शोषानी यांना ‘सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार २०२५’ प्रदान; परराष्ट्र व्यवहार क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल सन्मान

महापालिका इमारतींमध्ये स्वच्छतेवर भर..

महापालिका कार्यालये, शाळा आणि रुग्णालयांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आणि स्वच्छतेवर भर दिला जात आहे. तसेच, १५२ कार्यालयीन शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी काटेकोरपणे नियमांचे पालन करण्यात येत असून वेळोवेळी शौचालयांची तपासणी केली जात आहे.

सार्वजनिक ठिकाणांचा विकास आणि स्मार्ट शहर सुरक्षा..

उद्योग विभागासाठी ‘उद्योग सारथी’ उपक्रमात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याद्वारे औद्योगिक क्षेत्रातील तक्रारींचा जलद गतीने निपटारा करण्यावर भर दिला जात आहे. याशिवाय शहरातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये ४०२ सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील बसवले गेले आहेत.

प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर आणि महसूल वाढ..

महापालिकेच्या प्रशासन सुधारणांमध्ये तंत्रज्ञानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आकाश चिन्ह आणि परवाना विभागाकडून दिला जाणारा होर्डिंग्जचा परवाना, देखरेख आणि नियमन यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी एआय-चलित प्रणाली महानगरपालिकेने सुरू केली आहे. याद्वारे पिंपरी चिंचवड शहरात उभारलेल्या आणि नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या जाहिरात फलकावर देखरेख आणि नियंत्रण सहज शक्य होणार आहे. तसेच मालमत्ता कर सुधारणेसाठी जीआयएस प्रणालीवर आधारित ड्रोन मॅपिंगचा उपयोग केला जात असून याद्वारे २.५३ लाख नव्याने उभारण्यात आलेल्या मालमत्ता ओळखण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे वार्षिक ३५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल महापालिकेस प्राप्त होणार आहे. याशिवाय महापालिकेच्या विविध सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावी पद्धतीने पुरविण्यासाठी महापालिकेने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. या सेवा प्रदान करत असताना नागरिकांचे प्रोफाईल तयार करणे, डेटा मिळविणे या अनुषंगाने शहरातील नागरिकांचा परिपुर्ण डेटा संकलित करून त्यानुसार महापालिकेची ध्येय धोरणे ठरवून त्याची अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सिटी हब फॉर डेटा कम्युनिकेशन (CHDC) हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

दरम्यान, १०० दिवसांचा कृती आराखडा या उपक्रमाचा अंतिम आढावा एप्रिलमध्ये घेण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्व महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये केलेल्या सुधारणांचे मुल्यांकन केले जाणार आहे. शासनाने या उपक्रमावर भर दिल्याने महापालिकेच्या प्रयत्नांना यश प्राप्त होत असून अंतिम पुनरावलोकनातही महापालिका सर्वोच्च स्थान कायम ठेवण्यावर भर देणार आहे.

१०० दिवसांचा कृती आराखडा उपक्रमाच्या मध्यावधी (Mid Term) आढाव्याबद्दल थोडक्यात माहिती :

१. महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम महापालिका – पिंपरी चिंचवड महापालिका अव्वल स्थानी तर ठाणे महापालिका द्वितीय स्थानी

२. डिजिटल प्रशासनात प्रगती – ई-प्रशासनावर भर, एआय-आधारित तक्रार निवारण प्रणाली आणि GIS प्रणातील सुधारणा.

३. वाहतूकीत सुधारणा – २५ प्रमुख वाहतुक कोडींच्या ठिकाणांपैकी ९ ठिकाणांमध्ये सुधारणा

४. स्वच्छता आणि सार्वजनिक स्वच्छता – ७ ठिकाणी मॉडेल टॉयलेटची उभारणी

५. AI आधारित तक्रार निवारण प्रणाली – जलद आणि प्रभावी तक्रार व्यवस्थापन

६. पिण्याचे पाणी व स्वच्छता – शाळा, कार्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेवर आणि

७. स्मार्ट सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी  – औद्योगिक क्षेत्रात ४०२ सीसीटीव्ही कार्यान्वित

८. मालमत्ता कर आकारणीत सुधारणा  – २.५३ लाख नवीन मालमत्तांची नोंदणी तसेच उत्पन्नात ३५० कोटी रुपयांची वाढ

९. एआय आणि डेटा ड्रिव्हन कार्यप्रणाली – प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी कागदविरहीत कामकाजास प्राधान्य व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

१०. एप्रिलमध्ये अंतिम मुल्यमापन – पिंपरी चिंचवड महापालिका अव्वलस्थानी राहण्यास प्रयत्नशील

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

महापालिकेने उच्च कार्यक्षमतेचा स्तर गाठला आहे आणि भविष्यातही नागरिकांना दर्जेदार सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. १०० दिवसांचा कृती आराखडा उपक्रमाचे अंतिम पुनरावलोकन एप्रिलमध्ये होणार असून, आम्ही या यशात सातत्य ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका