पुण्यातील शिक्षिकेवरील FIR रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार; मोदी, सैन्यदलाविरोधातील टिप्पणी भोवली

Mumbai High Court : पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारताने प्रत्युत्तरादाखल ऑपरेशन सिंदूर राबवले. ही लष्करी मोहीम सुरू असताना पुण्यातील एका शिक्षकाने व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय सशस्त्र दलासंबंधी अवमानकारक विधान केले होते. या विधानाविरोधात पुण्यात FIR दाखल करण्यात आला आहे. सदर एफआयआर रद्द करण्यात यावा, यासाठी पुण्यातील शिक्षकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली आहे. एफआयआरमध्ये नमूद केलेली माहिती आणि गुन्ह्यातील आक्षेप पाहता सदर याचिका फेटाळून लावल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय एस. गडकरी आणि राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सदर याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने ४६ वर्षीय महिला शिक्षिकेची एफआयआर रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. पुण्यात १५ मे रोजी सदर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापरावर नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे, उच्चपदस्थ नेत्यांवर बिनबुडाचे आरोप करणे, तसेच लोकांमध्ये चीड निर्माण होईल किंवा त्यांच्या भावना दुखावल्या जातील अशी सामग्री सोशल मीडियावर टाकणे, ही काही लोकांची फॅशन झाली आहे.

हेही वाचा – बी.फार्म’ आणि ‘डी.फार्म’ अभ्यासक्रमाच्या ‘त्या’ संस्थांना निकष पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम मुदत

खंडपीठाने पुढे म्हटले, अशा आक्षेपार्ह पोस्ट देशाचे पंतप्रधान, भारतीय सशस्त्र दल आणि सशस्त्र दलाच्या अधिकाऱ्यांबद्दल अवमान दाखविणाऱ्या आहेत.

एफआयआरमधील माहितीनुसार, शिक्षिका ज्या सोसायटीत राहते, त्या सोसायटीचा महिलांचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे. ज्यामध्ये ३८० सदस्य आहेत. ७ मे रोजी जेव्हा ऑपरेशन सिंदूरची सुरुवात झाली, तेव्हा ग्रुपमधील अनेकांनी या मोहिमेचे कौतुक केले. तर याचिकाकर्तीने ग्रुपवर म्हटले की, सदर ग्रुपचा वापर राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीप्रमाणे करू नये.

दुसऱ्या एका सदस्याने या मेसेजला रिप्लाय देताना म्हटले की, आपल्या देशाप्रती राष्ट्रभक्ती दाखविण्याची ही वेळ आहे. या मेसेजवर याचिकाकर्तीने हसण्याची इमोजी टाकली, तसेच इतर काही मेसेज टाकले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताविरोधात अवमानकारक उल्लेख केला होता.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, माझ्या अशील ग्रुपवर मेसेजेस करताना चांगल्या अवस्थेत नव्हत्या. तसेच काही मेसेज त्यांनी लागलीच डिलीटही केले होते. तसेच तक्रार झाल्यानंतर माफीही मागितली होती. तसेच याचिकाकर्त्यांना या मेसेजेमुळे आधीच खूप भोगावे लागत आहे. त्यांना शाळेतून काढून टाकले आहे. तसेच एफआयआरदेखील मेरीटवर दाखल झालेला नाही.