सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी मंडप परवानगी, पीओपी मूर्ती आणि मंडप शुल्कावर अटी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने २१ जुलै रोजी तात्पुरत्या मंडप परवानगी परिपत्रक काढले. या परिपत्रकातील पीओपी मूर्ती, मंडप शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावर गणेश मंडळांमध्ये पालिकेविरोधात नाराजी आहे. महापालिकेने मंडपासाठी परवानगी देताना गेल्या वर्षी मंडळांकडून हमीपत्र घेतले होते. या हमीपत्रात पर्यावरणपूरक शाडू मूर्तीच वापरावी आणि विसर्जन कृत्रिम तलावातच करावे, अशी सक्ती करण्यात आली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्ती बनविणे तसेच विक्रीवर कोणतीही बंदी घातली नसल्याने ही अट अयोग्य असल्याचे मंडळांचे म्हणणे आहे. याबाबत पालिका आयुक्तांना सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने पत्र पाठवले आहे.

मंडप परवानगी शुल्कावरून वाद
तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मंडप परवानगी नूतनीकरण मोफत करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र यंदा पालिकेने नूतनीकरणासाठी १,१०० रुपये शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच रस्त्यावरील खड्ड्यांसाठी १५ हजारांचा दंड लावला आहे, पण न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा दंड दोन हजार रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.

पीओपी मूर्तींचे समुद्रात विसर्जन?
समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर, गिरीश वालावलकर यांनी यंदा पीओपो मूर्तींना समुद्रात विसर्जनाची परवानगी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांच्याकडे शिफारशी सादर केल्या असून, त्या न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्याचा परिपत्रकात समावेश असावा, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचा – कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर अजित पवारांचे मोठ विधान; मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेणार

रस्ता पुनर्बांधणीचा खर्च मंडळांकडून घेणार
रस्ते व पदपथांवर खड्डाविरहित मंडप उभारणीकरिता प्रभावी तंत्र उपलब्ध आहे. या तंत्राचा उपयोग करून श्रीगणेशोत्सव मंडळांनी मंडप उभारावेत, असे मुंबई पालिकेकडून आवाहन करण्यात आले आहे. मंडप उभारताना खड्डा खणल्याचे आढळल्यास संबंधित मंडळाकडून रस्त्याच्या पुनर्बांधणीचा खर्च व दंड यासाठी प्रति खड्ड्याप्रमाणे रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.

सरकारने न्यायालयात भक्कम भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयात सार्वजनिक मंडळांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकार, मुंबई महापालिका यासाठी ठाम भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

– ॲड. नरेंद्र दहिबावकर, अध्यक्ष, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती

९०७ टन शाडू मातीचे वाटप
पालिकेडून मूर्तिकारांना आतापर्यंत ९०७ टन शाडू माती मोफत वाटप करण्यात आली आहे. तसेच मूर्ती घडविण्यासाठी ९७९ मूर्तिकारांना तात्पुरत्या स्वरूपात मंडपांसाठी मोफत जागाही देण्यात आली. कोकणात जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवाव्यात, यासाठी मूर्तिकारांना शाडू मातीसह यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांना मुंबई पालिकेने पत्रव्यवहार केला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा