ई-केवायसी पूर्ण, तरीही ‘लाडकी बहीण’चे पैसे खात्यात नाहीत? लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम;प्रशासनाकडून मोठी अपडेट

मुंबई : राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत सध्या राज्यभरातून तक्रारींचा सूर उमटत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत हजारो महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, प्रक्रिया पूर्ण होऊनही अनेक पात्र महिलांच्या बँक खात्यात अद्याप १५०० रुपयांचा हप्ता जमा झालेला नाही. तांत्रिक गोंधळ आणि अर्जांमधील त्रुटींमुळे हा पेच निर्माण झाल्याचे समोर आले असून, यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली असली तरी, ती करताना अनेक महिलांकडून अनावधानाने तांत्रिक चुका झाल्या आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक आहे. आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक नसणे हे पैसे न मिळण्यामागचे प्रमुख कारण ठरत आहे. याशिवाय, ई-केवायसी दरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांची चुकीची उत्तरे देणे किंवा अर्जात विसंगत माहिती भरणे, यामुळे हजारो महिलांचे अनुदान प्रणालीमध्ये अडकले आहे.

दुसरीकडे, राज्य सरकारने मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर दोन महिन्यांचे थकीत अनुदान देण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेमुळे या वितरणात तांत्रिक अडचण निर्माण झाली, ज्यामुळे लाभाचे वितरण लांबणीवर पडल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा – ‘त्या’ पक्षाने जनतेचा विश्‍वास गमावला…; मुंबईच्या राजकारणावर पंतप्रधान मोदी स्पष्टच बोलले

ज्या महिलांचे पैसे तांत्रिक कारणास्तव थांबले आहेत, त्यांच्यासाठी प्रशासनाने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास विभागाने अशा वंचित लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्थानिक पातळीवर स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. अंगणवाडी सेविका किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे जमा झालेली ही माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी थेट मंत्रालयात वर्ग केली जाणार आहे.

मंत्रालयाकडून या अर्जांची सखोल छाननी आणि तांत्रिक पडताळणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. एकदा का ई-केवायसीमधील त्रुटी दूर झाल्या की, पात्र महिलांना त्यांचे सर्व रखडलेले हप्ते एकत्रितपणे बँक खात्यात जमा केले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे महिलांनी घाबरून न जाता स्थानिक पातळीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

दरम्यान, या सर्व प्रक्रियेबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत परिपत्रक किंवा जाहीर माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे चित्र आहे.