‘उद्योगांच्या गरजेनुसार विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार’; मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई : राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या प्रयोगशाळातील तंत्रज्ञान सध्याच्या उद्योगांच्या गरजेनुसार असले पाहिजे. महाविद्यालयांकडे असलेल्या प्रयोगशाळा आधुनिक तंत्रज्ञानाने अधिक सक्षम असल्यास सद्यस्थितीतील व भविष्यातील उद्योगांच्या गरजेनुसार विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकसित करणे शक्य होईल. असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि मेकर भवन फाऊंडेशन यांच्यात शासकीय निवासस्थान सिंहगड येथे सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे राज्यातील स्वायत्त अभियांत्रिकी पदवी संस्थांमध्ये मेकर भवन फाउंडेशनमार्फत प्रयोगशाळांचे अ‌द्यावतीकरण करणे शक्य होणार आहे.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सह संचालक डॉ. सुनील भामरे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, मेकर भवन फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम खन्ना व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला अग्रेसर करण्यासाठी व्यापक उद्देश ठेवून ठोस अंमलबजावणीवर भर द्या’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील तंत्रशिक्षण अधिक प्रयोगशील, नवोन्मेषाभिमुख व उद्योगसुसंगत करण्यासाठी राज्यात प्रारंभी सात शासकीय व अनुदानित स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक मेकर स्पेस लॅब्स स्थापन करण्यात येणार आहे. या लॅबमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे, डिजिटल फॅब्रिकेशन सुविधा, प्रोटोटायपिंग साधने व प्रकल्पाधारित शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच प्रकल्पाधारित शिक्षण, संशोधन व नवउद्योजकता यांना चालना मिळेल. या माध्यमातून स्टार्टअप्स, नवकल्पना व स्थानिक उद्योगांना पूरक तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होऊन राज्यातील औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. करार हा प्राध्यापक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाचे आधुनिकीकरण व उद्योग-शैक्षणिक समन्वय मजबूत करण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. या लॅबच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रयोग व प्रकल्पांद्वारे शिकण्याची संधी मिळाल्यामुळे पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत सकारात्मक बदल घडून येणार आहे.

हा उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असून राज्याला नवोन्मेष, कौशल्य विकास व उद्योग-संलग्न तंत्रशिक्षण क्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.